अनुच्छेद 370

अनुच्छेद 370

(0) 25 जानेवारी 1957

विषयाला प्रवेश करण्यापूर्वी 25 जानेवारी 1957 ला नेमके काय घडले याविषयी जाणून घेणे आपल्या सर्वांसाठी आवश्यक आहे. 370 अनुच्छेद भारतीय राज्यघटनेमध्ये जम्मू आणि काश्मीर तसेच लड्डाख, अति उत्तरी प्रदेश, ट्रान्स कोराकोरम ट्रॅक्ट आणि अक्साई चीन या भागाकरिता लागू होते. 370 अनुच्छेदामध्ये सरळ सरळ नेहरू शासनाच्या सूचनेवरून एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी असे प्रावधान केले होते की केवळ राज्य शासनाच्या संमतीनेच भारतीय राज्यघटनेतील प्रावधाने जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात येतील. या संदर्भात संपूर्ण अधिकार जम्मू काश्मीर शासनाला असेल. जम्मू कश्मीर शासन भारतीय राज्यघटनेमधील कोणता भाग जम्मू-काश्मीरला लागू होणार आणि कोणता नाही हे ठरवू शकेल. तसेच 370 वा अनुच्छेद अस्तित्वात राहील की संपुष्टात येईल हे सुद्धा जम्मू कश्मीर शासन ठरवेल. अशी परिस्थिती असताना तत्कालीन जम्मू कश्मीर शासनाने अर्थात कॉन्स्टिट्यूअंट असेंबलीने 370 अनुच्छेद संदर्भात कोणताही निर्णय न घेता, त्या संदर्भात भारत शासनाला, राष्ट्रपतींना कोणत्याही स्वरूपाची शिफारस न करता या दिवशी राज्य शासन बरखास्त करून टाकले. यामुळे एक अशी घटनात्मक परिस्थिती निर्माण झाली की, 370 अनुच्छेद जवळपास अपरिवर्तनीय झाला. भारतीय राज्यघटनेचा अपरिवर्तनीय भाग झाला. हीच बाब पुढे जम्मू कश्मीर हायकोर्ट आणि भारताचे सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अनेक निर्णयांमधून प्रस्थापित झाली. 370 वे कलम अपरिहार्य बनले. 

(1) एप्रिल 1932 / राज्य कॉन्स्टिट्यूअंट असेंबली

जम्मू काश्मीरची कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अर्थात प्रजा परिषद ही एप्रिल 1932 ला ग्लांसी कमिशनच्या शिफारसीनुसार सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये एकूण 75 सदस्य होते. त्यापैकी 12 सदस्य हे प्रशासकीय अधिकारी तर 16 सदस्य आहे स्टेट कौन्सिलर्स होते. उर्वरित सदस्यांपैकी 14 सदस्य नाॅमीनेट केले जात. राहिलेल्या 33 सदस्यांची निवडणुकीच्या माध्यमातून निवड केली जात असे. सार्वजनिक निवडणुकीतून 33 सदस्यांपैकी 21 मुस्लिम, 10 हिंदू आणि 2 शीख निवडले जात. या प्रजा परिषदेने आशिया खंडात पहिल्यांदाच स्वतःचे अधिनियम बनवण्यास सुरुवात केली होती. 'रणबीर पिनल कोड' हा 1932 सालीच जम्मू काश्मीर साठी अस्तित्वात आला होता. 

(2) 7 सप्टेंबर 1939

वास्तविक पाहता राज्यांसाठीच्या 'मॉडेल राज्य घटने'चे लेखन भारताच्या स्टेट डिपार्टमेंटने 19 मे 1949 ला केले होते. या मॉडेल राज्यघटनेची रचना ज्या राज्यांना स्वतंत्रपणे आपली राज्यघटना बनवणे शक्य नव्हते त्या राज्यांसाठी करण्यात आली होती. भारतीय राज्यघटना जी राज्ये अंगीकारणार नाहीत अशा राज्यांनी या मॉडेल राज्यघटनेचा उपयोग करावयाचा होता. अर्थात यामध्ये नंतर अनेक बदल झाले. परंतु जम्मू काश्मीर राज्याने मात्र 7 सप्टेंबर 1939 लाच स्वतःची लिखित राज्यघटना स्वीकारली होती. त्यावेळी नुकतेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले ज्येष्ठ न्यायाधीश सर लाल गोपाल मुखर्जी यांनी ही राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या सेवेत ते उपस्थित झाल्यानंतर लिखित स्वरूपात सादर केली होती. ती राज्यकर्ते राजा हरिसिंग यांनी लागू सुद्धा केली होती. अत्यंत पुढारलेले विचार या राज्यघटनेत मांडण्यात आले होते. उदाहरणार्थ सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, बालविवाहांवर बंदी, कनिष्ठ जातीतील प्रजेसाठी सार्वजनिक खुल्या ठिकाणी प्रार्थना करण्या संदर्भात प्रावधान, इत्यादी अशी अनेक प्रावधाने या काश्मीरच्या राज्यघटनेत 1939 सालीच करण्यात आली होती. लिखित राज्यघटना करण्यामध्ये काश्मीर राज्याने संपूर्ण आशिया खंडात प्रथम होते.

महाराजा हरी सिंग

महाराजा हरिसिंग 23 सप्टेंबर 1925 ला जम्मू-काश्मीरचे राजे झाले. ते नेहरू सरकारकडून 17 नोव्हेंबर 1952 ला राज्य बरखास्त होईपर्यंत राजे होते. मधल्या काळात विविध राजकीय परिस्थितीमध्ये त्यांचे युवराज करण सिंग हे 1949 साली प्रिन्स रिजंट झाले. तर 1952 साली सद्र-ए- रियासत पदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. करण सिंग हे 1964 साली जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सुद्धा होते. परंतु तत्कालीन परिस्थितीमध्ये प्रस्तुत राजघराणे या जम्मू-काश्मीरच्या एकूण राजकीय परिस्थितीमध्ये कोणत्या भूमिकेत होते हे जाणून घेणे निश्चितच आपल्या सर्वांसाठी आवश्यक आहे. 

(3) 15 ऑगस्ट 1947

भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन होते. गव्हर्नर जनरल हे काय प्रकरण आहे ते द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट, 1935 धारा 5 मध्ये आपल्याला समजून येईल. या व्यक्तीकडे भारतीय संदर्भात ब्रिटनच्या राजाला जितके अधिकार होते तितके अधिकार ब्रिटनच्या राजाने दिलेले होते. त्याचप्रमाणे द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट, 1935 अन्वये भारतावर ब्रिटनचे असलेले स्वामित्व संस्थानिकांनी स्वीकारावे याकरिता धारा 6 मध्ये नियम बनवण्यात आले होते. यास अनुसरून प्रत्येक संस्थानिकांने गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांचे प्रतिनिधी गव्हर्नर जनरल यांच्या सोबत 'इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अक्सेशन' / 'आयओए', अर्थात केंद्रीय प्रशासनामध्ये प्रवेश करण्याचा लेख स्वीकारावा लागत होता. द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट, 1935 मध्ये पुढे बदल होऊन अत्यंत महत्त्वाचा अधिनियम भारतामध्ये लागू झाला तो 15 ऑगस्ट 1947 ला, 'द इंडियन इंडिपेंडेंस ॲक्ट, 1947'. या दिवशी भारताची फाळणी झाली होती. भारताचा एक भाग पाकिस्तान म्हणून घोषित करण्यात आला होता. यामुळे या अधिनियमात गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी संस्थानिकां समोर केंद्रीय प्रशासनामध्ये प्रवेश करत असताना तीन पर्याय ठेवले. पहिला पर्याय भारतात समाविष्ट होणे, दुसरा पर्याय पाकिस्तान मध्ये समाविष्ट होणे आणि तिसरा पर्याय स्वतंत्र राहणे हे होते. या तीन पर्यायांपैकी 15 ऑगस्ट 1947 ला महाराजा हरिसिंग यांनी जम्मू-काश्मीर राज्य भारत किंवा पाकिस्तान दोन्ही मध्ये समाविष्ट न करता स्वतंत्र राहील असा पर्याय स्वीकारला.

(4) 26 ऑक्टोबर 1947

स्वतंत्र जम्मू-काश्मीरला स्वतःचे लष्करी सामर्थ्य नव्हते. जम्मू काश्मीरच्या संस्थानिकांनी घेतलेल्या निर्णयाचा तत्कालीन गव्हर्नर जनरल आणि भारताच्या शासनाने आदर केला असे दिसते. परंतु पाकिस्तानने मात्र काश्मीरच्या जनता आणि राज्यकर्त्यांच्या निर्णयाचा आदर न करता जम्मू कश्मीर मध्ये अस्थिरता पसरवण्यास सुरुवात केली. कारण अर्थातच काश्मीरचा घास घ्यायचा होता. साधारण ऑक्टोबर 1947 मध्ये ऑल जम्मू अँड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्सच्या चिथावणी मुळे जम्मू कश्मीर शासना विरुद्ध पूंछ भागामध्ये मोठा सशस्त्र उठाव झाला. त्याच वेळेला पश्तुन जमातीच्या लोकांनी पाकिस्तानच्या चिथावणीवरून जम्मू कश्मीर मध्ये घुसखोरी केली. यामुळे अर्थातच महाराजा हरिसिंग यांनी भारताचे शासन अर्थात तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्याकडे लष्करी सहाय्य मागितले. लष्करी सहाय्य देताना लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी महाराजा हरिसिंग यांना इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अक्सेशन स्वीकारावे लागेल असे सांगितले. तेव्हा महाराजा हरी सिंग यांनी भारतीय केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली प्रवेश करतअसल्या संदर्भात इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अक्सेशन स्वीकारले. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामध्ये ही बाब अत्यंत महत्त्वाची मानली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यकर्ते महाराजा हरिसिंग यांनी इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अक्सेशन साइन केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व तेंव्हाच संपले आहे आणि ते राज्य भारतीय संघराज्यामध्ये त्याचवेळी विलीन झाले आहे असे निरीक्षण मांडले आहे. पूर्वीच्या निकालांमध्ये सुद्धा ही बाब दुर्लक्षित केली नसती तर कदाचित आज वेगळी परिस्थिती असती. 

महाराजा हरी सिंग यांनी स्वाक्षरी केलेल्या इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेसेशनच्या कलम 7 ने घोषित केले की भारताची भविष्यातील कोणतीही राज्यघटना स्वीकारण्यास राज्याला भाग पाडले जाऊ शकत नाही. राज्याला स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याचा आणि केंद्र सरकारला कोणते अतिरिक्त अधिकार द्यायचे हे स्वतः ठरवण्याचा अधिकार होता. कलम 370 ची रचना त्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी करण्यात आली होती. एक प्रकारच्या 'सोलेमन कॉम्पॅक्ट' नुसार 370 कलमा मध्ये भारत किंवा राज्य दोन्हीही एकतर्फी सुधारणा करू शकत नाहीत किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया करू शकत नाहीत.

(5) 19 मे 1949 

जम्मू आणि काश्मीरचे मूळ राज्य, इतर सर्व संस्थानांप्रमाणेच, तीन बाबींवर होते भारतीय संघराज्याची बांधील होते: संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण. संपूर्ण भारतासाठी राज्यघटना तयार करणाऱ्या भारताच्या संविधान सभेत प्रतिनिधी पाठवण्यासाठी सर्व संस्थानांना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या राज्यांसाठी घटक संमेलने स्थापन करण्यासही प्रोत्साहन देण्यात आले. बहुतेक राज्ये वेळेत असेंब्ली स्थापन करू शकली नाहीत. परंतु काही राज्यांनी, विशेषतः सौराष्ट्र संघ, त्रावणकोर-कोचीन आणि म्हैसूर यांनी ती स्थापन केली. राज्य विभागाने राज्यांसाठी एक आदर्श घटना विकसित केली असली तरी, 19 मे 1949 रोजी, सर्व राज्यांचे राज्यकर्ते आणि मुख्यमंत्री राज्य विभागाच्या उपस्थितीत भेटले आणि त्यांनी मान्य केले की राज्यांसाठी स्वतंत्र घटना आवश्यक नाही. त्यांनी भारताची राज्यघटना स्वतःची राज्यघटना म्हणून स्वीकारली. ज्या राज्यांनी घटक सभांची निवड केली त्यांनी काही दुरुस्त्या सुचवल्या ज्या स्वीकारल्या गेल्या. अशा प्रकारे सर्व राज्यांचे (किंवा राज्यांचे संघ) स्थान नियमित भारतीय प्रांतांच्या बरोबरीचे झाले. विशेषतः, याचा अर्थ केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे कायद्यांसाठी उपलब्ध असलेले विषय संपूर्ण भारतात एकसमान होते. जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत, राज्याच्या राजकारण्यांनी राज्यासाठी 1949 साली स्वतंत्र संविधान सभा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतीय संविधान सभेच्या प्रतिनिधींनी विनंती केली की भारतीय संविधानाच्या केवळ त्या तरतुदी राज्याला लागू केल्या जाव्यात ज्यात मूळ प्रवेशपत्राशी / अक्सेशनशी संबंधित आहेत आणि राज्याची संविधान सभा इतर बाबींवर निर्णय घेईल. भारत सरकारने उपरोक्त 19 मे रोजी इतर राज्यांसोबतच्या बैठकीच्या काही काळापूर्वी मागण्या मान्य केल्या. त्यानुसार, कलम 370 भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की राज्यघटनेच्या इतर कलमांनी केंद्र सरकारला अधिकार दिले. राज्याच्या संविधान सभेच्या संमतीनेच जम्मू आणि काश्मीरला भारतीय राज्य घटना लागू होईल. ही एक "तात्पुरती तरतूद" होती ज्यामध्ये राज्याची राज्यघटना तयार करणे आणि त्याचा अवलंब होईपर्यंत तरतूद लागू होण्याचा हेतू होता. 

(6) 26 जानेवारी 1950

या घटनेनंतर पाकिस्तानच्या अवाजवी महत्त्वकांक्षेपोटी कश्मीर अस्थिर होण्यास सुरुवात झाली. काश्मीरची ही घुसखोरी आणि अंतर्गत सशस्त्र संघर्ष यातूनच पहिल्या भारत पाकिस्तान युद्धाला सुरुवात झाली. तसा दहशतवादाचा हा इतिहास महाराजा हरिसिंग यांच्या काळापुरते बोलायचे झाले तर सर्वप्रथम 13 जुलै 1931 च्या एका प्रसंगाचा उल्लेख करता येईल. अब्दुल कदिर नावाच्या एका दहशतवाद्याची सुटका व्हावी याकरिता श्रीनगर जेलच्या बाहेर महाराजा हरिसिंग आणि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य शासन यांच्याविरुद्ध तीव्र निदर्शने करण्यात आली होती आणि दंगल माजवण्यात आली होती. दरम्यान 26 जानेवारी 1950 ला द कॉन्स्टिट्यूशन (एप्लीकेशन टू जम्मू अँड काश्मीर) ऑर्डर, 1950 या पहिल्या प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरला घोषित करण्यात आले. या काळामध्ये काश्मीरमध्ये प्रजा परिषदेचा प्रभाव कमी होत चालला होता. अस्थिरता माजवणारे शेख अब्दुल्ला आणि बक्षी गुलाम मोहम्मद आणि त्यांची 'ऑल जम्मू अँड काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स' ही संघटना शिरजोर व्हायला सुरुवात झाली होती. या संघटनेचे नंतरचे नाव 'जम्मू कश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स' असे आहे. प्रजा परिषदेला लडाखमधील बुद्ध आणि अन्य भारतातील हिंदू संघटनांचा पाठिंबा होता. परंतु प्रत्यक्ष सहभाग काश्मीरची भौगोलिक परिस्थिती पाहता मिळू शकलेला नाही हे सहज समजून येते. काश्मिरी जनता या वेळेस सुद्धा बहुसंख्येने मुस्लिम असूनही या अस्थिरतेस पाठिंबा देत नव्हती असे दिसते. शेख अब्दुल्ला हे सप्रू घराण्यातील मूळचे काश्मिरी पंडित. त्यांनी पंडित नेहरू यांच्यावर इस्लामविरोधी असल्याचे आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात असल्याचे आरोप केले. कोमल हृदयाच्या नेहरूंना हे आरोप सहन झाले नाहीत.

(7) 31 ऑक्टोबर 1951

31 ऑक्टोबर 1951 रोजी जम्मू कश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्व 75 जागा शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकल्या. यावेळी शेख अब्दुल्ला यांनी राज्याची संविधान सभा पहिल्याच वेळी भरल्यानंतर सभेला संबोधित केले. या भाषणामध्ये शेख अब्दुल्ला यांनी राज्या करीता, स्वतंत्र ध्वज, इत्यादी बनवण्याची घोषणा केली. केंद्रीय सत्तेमध्ये प्रवेश करण्यासंदर्भात तर्कसंगत निष्कर्ष काढण्याबद्दल सुतोवाच केले. अर्थात केंद्रीय शासनामध्ये सहभागी होण्यास एक प्रकारे नकार दिला. 

(8) 15 नोव्हेंबर 1952 

15 नोव्हेंबर 1952 ला पंडित नेहरू यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती यांच्याद्वारे दुसरी प्रेसिडेन्शिअल ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन (एप्लीकेशन टू जम्मू अँड काश्मीर) ऑर्डर, 1952 जारी केली.

(9) 17 नोव्हेंबर 1952 

त्यास अनुसरून 17 नोव्हेंबर 1952 ला महाराजा हरिसिंग यांचे राजे पद काढून घेतले गेले. यानंतर महाराजा हरी सिंग हे मुंबईला परागंदा झाले किंवा त्यांना काश्मीर मधून परागंदा व्हावे लागले इतकी असुरक्षिततेची परिस्थिती शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या लोकांनी महाराजांच्यावर आणली. पुढे 1961 साली महाराज मुंबई येथेच मृत्यू पावले. त्यांची रक्षाच काय ती जम्मू-काश्मीरला पोहोचू शकली. 

(10) 08 ऑगस्ट 1953

दरम्यान 8 ऑगस्ट 1953 ला जम्मू प्रजा परिषदेने आणि जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांनी उठाव करून शेख अब्दुल्ला यांना जम्मू-काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून दूर केले. तसेच अटक सुद्धा केले. यानंतर मात्र शेख अब्दुल्ला यांना वाचवण्यात नेहरू शासनाने जरा सुद्धा वेळ वाया घालवला नाही. पुढील सर्व निर्णय तातडीने घेतले गेले असे दिसते. परंतु काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या या अस्थिरतेचा काश्मिरी पंडितांवर विलक्षण दुष्परिणाम झाला 1989-1990 च्या दोन वर्षांमध्ये घडलेल्या घटना अंगावर शहरा आणणाऱ्या आहेत.

(11) 14 मे 1954

या दिवशी राष्ट्रपतींचा पुढील आदेश तत्कालीन नेहरू शासना कडून जारी करण्यात आला. यामध्ये 1952 साली जम्मू कश्मीर प्रशासन आणि केंद्र शासन यांच्यात झालेल्या 'दिल्ली एग्रीमेंट' मधील मुद्दे आणि आणखी काही मुद्दे यांची घोषणा करण्यात आली. ते सर्वसाधारणपणे असे: जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व प्राप्त होईल, अनुच्छेद 35a नुसार जम्मू-काश्मीर मधील नागरिकांना स्थानिक मालमत्ता स्वतःकडे राखणे, स्वतःचा रहिवास स्वतःकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये राखणे, स्वतःचा व्यवसाय स्वतःकडे राखणे अशा प्रकारचे प्रिव्हीलेजीस प्रदान करण्यात आले, भारतीय नागरिकांना प्राप्त असलेले मूलभूत अधिकार जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना प्रदान करण्यात आले, अंतर्गत सुरक्षितते संदर्भात निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला प्रदान करण्यात आला, कोणत्याही कारणा शिवाय कुठलाही नुकसान भरपाईचा एकही पैसा न देता जम्मू कश्मीर मधील संस्थानिकांची भूमी आणि अन्य भूमी संपादन करता येईल असा अधिकार जम्मू कश्मीर शासनाला प्राप्त झाला, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्याची जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना मुभा देण्यात आली, केवळ बाहेरून कोणता तरी राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका असेल तरच तेही राज्य शासनाच्या मान्यतेने केंद्र शासनाला सहाय्य करता येईल अशी योजना करण्यात आली, अंतर्गत सुरक्षितते संदर्भात राज्य शासनाच्या मान्यते शिवाय कोणतीच हालचाल करता येणार नाही असे केंद्र शासनावर बंधन घालण्यात आले, केंद्र शासनाचे अन्य राज्यांशी जसे आर्थिक संबंध आहेत तसेच आर्थिक संबंध जम्मू-काश्मीरची असावेत असे ठरवण्यात आले, कस्टम ड्युटी अबोल्यूशन करण्यात आली, जम्मू कश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याची झाल्यास अशी पुनर्रचना कोणत्याही परिस्थितीत राज्य शासनाच्या मान्यते शिवाय करता येणार नाही अशी मागणी मान्य करण्यात आली. या सर्व गोष्टी भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरला लागू न करताच जम्मू-काश्मीर शासनाने मान्य करून घेतल्या. त्याच प्रमाणे जे अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेने प्राप्त झाले त्यापैकी कोणताही अधिकार भारतीय नागरिकाला जम्मू-काश्मीरमध्ये प्राप्त होऊ न देताच या प्रकारची घोषणा राष्ट्रपती यांच्या मार्फत नेहरू शासनाने केली. आवळा सुद्धा न देता कोहळा काढण्याचा असा प्रकार जगाच्या पाठीवर कुठेही घडला नसेल. शेख अब्दुल्ला यांना या दरम्यान स्वतः नेहरूंनी हस्तक्षेप करून मुक्त केले होते. पुन्हा काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी / वजीर ए आजम पदी आरूढ केले होते. पद्धत सर्वसाधारणपणे जसे नेहरू पंतप्रधान झाले तशीच होती. शेख अब्दुल्ला 'कॉन्फरन्स'चे ऑक्टोबर 1932 ते ऑगस्ट 1981 पर्यंत अध्यक्ष होते. यावरून जम्मू-काश्मीरच्या या एकूण प्रश्नां मधील त्यांची भूमिका समजणे आपल्याला शक्य होईल. सातत्याने शेख यांची प्रथम ब्रिटिश आणि नंतर नेहरू शासनाने केलेली पाठराखण काश्मीर मध्ये आज पर्यंत दिसत असलेल्या अस्थिरतेस कारणीभूत आहे हे सहज समजून येते. या सर्व समस्यांवरती राष्ट्रपति राजवट लागू करणे, 370 तसेच 35a सारखे अनुच्छेद रद्द करण्यासारखा दुसरा कोणता उपाय होता आणि आहे?

(12) पुन्हा 25 जानेवारी 1957

परंतु, राज्याची संविधान सभा 25 जानेवारी 1957 रोजी कलम 370 रद्द करण्याची किंवा दुरुस्तीची शिफारस न करता स्वतः विसर्जित केली. अशा प्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांद्वारे पुष्टी केल्यानुसार, हे कलम भारतीय संविधानाचे कायमस्वरूपी वैशिष्ट्य बनले आहे. त्यापैकी सर्वात अलिकडचा न्यायनिर्णय एप्रिल 2018 मधील आहे. राज्य शासन बरखास्त झाल्याने राज्य सरकारचा भारतीय घटनेस 'सहमती' देण्याचा अधिकार संपुष्टात आला. 25 जानेवारी 1957 रोजी संविधान सभा बरखास्त झाल्या नंतर, राज्यासाठी राज्यघटना स्वीकारून, केंद्र सरकारला अधिक अधिकार देण्याचा किंवा केंद्रीय संस्था स्वीकारण्याचा प्रदान केलेला एकमेव अधिकार नाहीसा झाला असे मानण्यात आले. कलम 370(3) अंतर्गत केंद्र शासनास असलेली शक्ती जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतर अस्तित्वात नाही असे मानण्यात आले. जेव्हा संविधान सभा विसर्जित करण्यात आली, तेव्हा अनुच्छेद 370(3) च्या तरतूदीमध्ये मान्यता प्राप्त केवळ संक्रमणकालीन शक्ती अस्तित्वात होती, ज्याने संविधान सभेला तिच्या शिफारशी करण्याचा अधिकार दिला होता. परंतु प्रत्यक्षात कलम 370(3) अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर बरखास्तीचा परिणाम झाला नव्हता. तरीही कलम 370(1)(डी) अंतर्गत अधिकार वापरून कलम 370 मध्ये सुधारणा करता येत नाही असे मानण्यात आले.

कलम 370 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरसाठी 6 विशेष तरतुदी आहेत:

1. भारताच्या राज्यघटनेच्या पूर्ण लागू होण्यापासून राज्याला सूट दिली. राज्याला स्वतःचे संविधान बनवण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला.

2. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण या तीन विषयांपुरतेच राज्यावर केंद्रीय कायदेमंडळाचे अधिकार मर्यादित होते.

3. केंद्र सरकारचे इतर घटनात्मक अधिकार राज्य सरकारच्या संमतीनेच राज्याला दिले जाऊ शकतात.

4. 'सहमती' केवळ तात्पुरती होती. राज्याच्या संविधान सभेने त्यास मान्यता देणे आवश्यक होते.

5. राज्य सरकारचा 'सहमती' देण्याचा अधिकार संविधान सभा बोलावे पर्यंतच कायम होता. एकदा संविधान सभेने अधिकारांची योजना अंतिम केली आणि एकदा संविधान सभा बरखास्त झाली की, अधिकारांचा आणखी विस्तार करणे शक्य नव्हते.

6. राज्याच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनुसारच कलम 370 रद्द केले जाऊ शकते किंवा त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते.

(13) 5 ऑगस्ट 2019  

‘सी.ओ.’ म्हणजे 'कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर'. यांनाच पूर्वी 'प्रेसिडेन्शिअल ऑर्डर' म्हटले जात होते. सी.ओ. 272 म्हणजे: 'द कॉन्स्टिट्यूशन (एप्लीकेशन टू जम्मू अँड काश्मीर) ऑर्डर, 2019. मुख्यत्वे या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डरला माननीय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सी.ओ. 272 पुढील प्रमाणे: “घटनेच्या कलम 370 च्या उपकलम (1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, राष्ट्रपती यांना, जम्मू आणि काश्मीर राज्य सरकारच्या संमतीने, खालील आदेश करण्यात आनंद होत आहे:- 1. (1) या आदेशाला द कॉन्स्टिट्यूशन (एप्लीकेशन टू जम्मू अँड काश्मीर) ऑर्डर, 2019 म्हटले जाऊ शकते. (2) तो ताबडतोब अंमलात येईल, आणि तो आदेश त्यानंतर द कॉन्स्टिट्यूशन (एप्लीकेशन टू जम्मू अँड काश्मीर) ऑर्डर, 1954 आणि त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा यांची जागा घेईल. 2. राज्यघटनेच्या सर्व तरतुदी, वेळोवेळी दुरुस्त केल्याप्रमाणे, राज्याच्या संबंधात लागू होतील. जम्मू आणि काश्‍मीर ला ते लागू होणारे अपवाद आणि बदल खालील प्रमाणे असतील:- कलम 367 मध्ये, खालील कलम जोडले जाईल, म्हणजे:- “(४) जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या संबंधात लागू होत असलेल्या या संविधानाच्या उद्देशांसाठी- (a) या राज्यघटनेचे किंवा त्यातील तरतुदींचे संदर्भ, उक्त राज्याच्या संबंधात लागू केलेल्या संविधान किंवा त्यातील तरतुदी, (b) च्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींनी जम्मू आणि काश्मीरच्या सदर-ए-रियासत ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीचे संदर्भात, राज्याची विधानसभा, यांच्या सल्ल्यानुसार कार्य करते, राज्याच्या मंत्रिपरिषदेचे सध्याचे कार्यालय ज्यांच्या संदर्भात उल्लेख करते ते आदेश जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाला साठी आहेत असे मानले जाईल; (c) उक्त राज्याच्या सरकारच्या संदर्भाचा अर्थ असा केला जाईल जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात; आणि (d) या राज्यघटनेच्या कलम 370 च्या खंड (3) च्या तरतुदीनुसार, “संविधान सभा खंड (2) मध्ये नमूद केलेले राज्य "राज्याची विधानसभा" असे वाचेल.

(14) 6 ऑगस्ट 2019

6 ऑगस्ट 2019 रोजी, संसदेने संमत केलेल्या वैधानिक ठरावाच्या आधारे, राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी कलम 370(3) अंतर्गत CO 273 जारी केला आणि असे नमूद केले की 6 ऑगस्ट 2019 पासून, कलम 370 ची सर्व कलमे कार्यान्वित होणार नाहीत. यामुळे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा प्रभावीपणे रद्द झाला. 

(15) 11 डिसेंबर 2023

केंद्र शासनाच्या या निर्णयानंतर घटनात्मक पद्धतीने जवळपास 23 अपीले या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272, 273 इत्यादी विरोधात आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय मध्ये करण्यात आल्या. या सर्व अपीलांवर दिनांक 11 डिसेंबर 2023 ला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य घटना पिठाने न्यायनिर्णय दिला. या घटना पिठामध्ये भारताचे आदरणीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड स्वतः करीता आणि सहकारी न्यायाधीश गवई आणि सूर्यकांत यांच्याकरिता, सहकारी न्यायाधीश एस के कौल स्वतः करता आणि सहकारी न्यायाधीश संजीव खन्ना स्वतः करता अशा पाच जणांच्या घटनापिठाने एकमताने हा न्याय निर्णय दिला आहे. 5 ऑगस्ट 2019 आणि त्यानंतर वेळोवेळी यासंदर्भात केंद्र शासनाने घेतलेले सर्व निर्णय घटनात्मक दृष्ट्या योग्य असल्याचा निर्णय यासंदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा न्यायनिर्णय एकूण 476 पानांमध्ये आहे. 

पान क्रमांक 4 ते 352

पान क्रमांक 4 ते 7 वरती पहिल्या तीन न्यायाधीशांच्या न्यायनिर्णयाची अनुक्रमाणिका आहे. हा न्यायनिर्णय पार्ट ए, बी, सी, डी आणि एफ इतक्या विभागां मध्ये आहे. पार्ट ए मध्ये पान क्रमांक 8 ते 13 वर 'बॅकग्राऊंड' सांगितली आहे. पार्ट बी मध्ये पान क्रमांक 14 ते 16 मध्ये 'रेफरन्स' सांगण्यात आला आहे. पार्ट सी मध्ये आवेदक यांच्याकडून तसेच केंद्र शासनाकडून करण्यात आलेले युक्तिवाद 'सबमिशन्स' या मथळ्याखाली स्वतंत्रपणे पान क्रमांक 17 ते 58 पर्यंत देण्यात आले आहेत. त्यानंतर पार्ट डी मध्ये वादप्रश्न / 'इशूज' पान क्रमांक 59-60 वर देण्यात आले आहेत. पार्ट ई मध्ये पान क्रमांक 61 ते 347 वर 'अनॅलिसिस' देण्यात आले आहे. यामध्ये पुढे दहा विभाग आहेत. ते असे 1. द स्टेट ऑफ जम्मू अँड कश्मीर डिड नॉट पजेस साॅवरनिटी, 2. द कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडीटी ऑफ द प्रोक्लमेशन्स ईशूड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अँड सेक्शन 92 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू अँड काश्मीर, 3. लिमिटेशन्स ऑन द एक्झरसाइज ऑफ पॉवर बाय प्रेसिडेंट ऑर पार्लमेंट अंडर आर्टिकल 356, 4. आर्टिकल 370: अ टेम्पररी प्रोविजन? 5. द इफेक्ट ऑफ डिझोल्युशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूअंट असेंबली ऑफ जम्मू अँड काश्मीर ऑन द स्कोप ऑफ पॉवर्स अंडर आर्टिकल 370(3), 6. द चॅलेंज टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272, 7. डी चॅलेंज टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273, 8. द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू अँड काश्मीर, 9. द चॅलेंज टू द रिऑर्गनायझेशन ॲक्ट ऑन सबस्टॅनटीव्ह ग्राउंड्स, आणि 10. द चॅलेंज तो दरी ऑर्गनायझेशन ऑन प्रोसिजरल ग्राउंड्स. शेवटच्या एफ या भागामध्ये 'कन्क्लुजन्स' देण्यात आली आहेत. ती पान 348 ते 352 वर आहेत.

पान क्रमांक 353 ते 473

माननीय जस्टीस संजय किशन कौल यांचा न्याय निर्णय पान क्रमांक 353 ते 473 वर आहे. इंडेक्स पान 357 वर आहे. तोही पुढील विभागात विभागलेला आहे: 1. काश्मीर, 2. प्रिल्युड, 3. इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन अँड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स, 4. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीर अँड आर्टिकल 370, 5. 1989-1990 ऑनवर्ड्स: अनादर ट्रबल्ड टाईम, 6. द रिसेंट डेव्हलपमेंट्स, 7. द चॅलेंज, 8. द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेन्स ऑफ द रिस्पॉनडंट्स, 9. रिझोल्युशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा, 10. कन्क्लूजन, 11. एपिलॉग. पान क्रमांक 463 ते 466 वर आहेत.

पान क्रमांक 474 ते 476

पान क्रमांक 474 ते पान क्रमांक 476 वरती आदरणीय न्यायाधीश संजीव खन्ना यांचे निष्कर्ष नमूद आहेत.

न्यायालयाने नियोजित केलेले वादप्रश्न 

हा न्याय निर्णय देत असताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने खालील वादप्रश्नांचा विचार केला आहे. ते पार्ट डी मध्ये पान क्रमांक 56 वर आहेत

1. कलम 370 च्या तरतुदी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या होत्या की त्यांनी कायमस्वरूपी दर्जा प्राप्त केला होता?

2. कलम 367 अंतर्गत अधिकार वापरून कलाम 370(1)(d) मध्ये दुरुस्ती करावी की नाही की कलम जेणेकरुन "घटकराज्याची विधानसभा " चा संदर्भ बदलता येईल आणि "राज्याची विधानसभा" या शब्दांद्वारे, कलम 370 च्या खंड (3) मध्ये संदर्भित परिवर्तन संवैधानिकदृष्ट्या वैध आहे का?

3. कलम 370(1(d) अंतर्गत संपूर्ण भारताची राज्यघटना J&K ला लागू करता आली असती का?

4. कलम (3) च्या तरतुदीनुसार जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेच्या शिफारसी अभावी राष्ट्रपतींनी कलम 370 रद्द करणे अवैध आहे का?

5. राज्यपालांनी राज्याची विधानसभा विसर्जित करण्याची केलेली घोषणा घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे का?

6. डिसेंबर 2018 मध्ये लागू करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा आणि त्यानंतरची मुदतवाढ वैध आहे का?

7. प्रथम कलम 3 ची तरतूद ज्यात राज्याचे क्षेत्र, सीमा किंवा नावाचा संदर्भ प्रभावित करते वेळी राज्याच्या कायदे मंडळाचे मत घेणे आवश्यक आहे; आणि दुसरे कलम ३ ची दुसरी तरतूद राज्याचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी, किंवा जम्मू आणि काश्मीर राज्य किंवा नाव बदलणे साठी संसदे मध्ये विधेयक सादर होण्यापूर्वी राज्य विधान मंडळाची मान्य घेणे आवश्यक आहे; ही दोन प्रावधाने लक्षात घेता, राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणारा J&K पुनर्रचना कायदा, 2019 घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे का? 

8. कलम 356 अन्वये घोषणेच्या कार्यकाळात आणि राज्याची विधानसभा विसर्जित केल्यावर, जम्मू आणि काश्मीरची स्थिती आणि UT मध्ये तिचे रूपांतर सत्तेच्या वापराच्यादृष्टीने वैध होते का?

न्यायालयाचे निष्कर्ष

मुख्य न्यायमूर्ती आणि इतर तीन सह न्यायमूर्ती यांच्या न्यायालयाचे निष्कर्ष पान क्रमांक 348-352 वर आहेत.

ए. IoA च्या अंमलबजावणीनंतर आणि 25 तारखेची घोषणा जारी केल्यानंतर नोव्हेंबर 1949 ज्याद्वारे भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली जम्मू आणि काश्मीर राज्य सार्वभौमत्वाचा कोणताही घटक राखून ठेवत नाही. जम्मू-काश्मीरचे राज्याला ‘अंतर्गत सार्वभौमत्व’ नाही जे देशातील इतर राज्यांना मिळालेल्या अधिकार आणि विशेषाधिकारांपेक्षा वेगळे आहे. कलम 370 हे 'असममित संघराज्यवादा'चे वैशिष्ट्य होते आणि सार्वभौमत्वचे नव्हे.

बी. याचिकाकर्त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटनेच्या कलम 92 आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 356 अंतर्गत, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळेपर्यंत रद्द केले, ती घोषणा जारी करण्याच्या कृत्याला आव्हान दिले नाही. घोषणांना आव्हान देणे योग्य नाही कारण मुख्य आव्हान हे उद्घोषणा झाल्यानंतर केलेल्या कृतींचे आहे.

सी. कलमाखालील घोषणेनंतर राष्ट्रपतीद्वारे 356 अन्वये अधिकाराचा वापर केलेला आहे हे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिकाराच्या वापराचा घोषणेच्या उद्देशाशी वाजवी संबंध असणे आवश्यक आहे. सत्तेच्या वापराला आव्हान देणाऱ्या व्यक्तीने प्रथमदर्शनी ते स्थापित केले पाहिजे हा एक अविश्वास किंवा शक्तीचा बाह्य वापर आहे. एकदा प्रथमदर्शनी असे सिद्धा झाल्यानंतर, अशा शक्तीचा वापर न्याय्य ठरवण्याची जबाबदारी केंद्राकडे जाते.

डी. कलम 356(1)(b) अंतर्गत संसदेच्या अधिकारांचा वापर करण्याचा अधिकार राज्याच्या विधिमंडळाला कायदा बनविण्याच्या अधिकारापुरते मर्यादित करता येत नाही आणि त्याद्वारे राज्याच्या विधिमंडळाची गैर-विधी बनविण्याची शक्ती वगळता येत नाही. अशी व्याख्या कलमाच्या मजकुराच्या विरोधात असलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत वाचण्यासारखी असेल;

ई. कलम 370 च्या समावेशासाठी ऐतिहासिक संदर्भातून आणि संविधानाच्या भाग XXI मध्ये कलम 370 चे स्थान यावरून ते एकत्रित केले जाऊ शकते की, ती तात्पुरती तरतूद आहे.

एफ. कलम 370(3) अंतर्गत असलेली शक्ती जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतर अस्तित्वात नाही. जेव्हा संविधान सभा विसर्जित करण्यात आली, कलम 370(3) च्या तरतूदीमध्ये केवळ संक्रमणकालीन शक्ती ओळखली जाते, ज्याने संविधान सभेला आपल्या शिफारसी करण्याचा अधिकार दिला होता, ती अस्तित्वात नाही. कलम 370(3) अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर त्याचा परिणाम झाला नाही.

जी. कलम 370(1)(डी) अंतर्गत अधिकार वापरून कलम ३७० मध्ये सुधारणा करता येत नाही. कलम 370(3) द्वारे विचारात घेतलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला असावा जर कलम 370 कार्य करणे थांबवायचे असेल किंवा जम्मू आणि काश्मीर राज्याला लागू करताना त्यात सुधारणा किंवा सुधारणा करायची असेल. CO 272 मधील परिच्छेद 2 ज्याद्वारे अनुच्छेद 367 द्वारे कलम 370 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, हे कलम 370(1)(d) शी अत्यंत विसंगत आहे कारण ते कलम 370 मध्ये बदल करते, परिणाम, कलम 370 मध्ये बदल करण्यासाठी विहित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता. दुरूस्तीसाठी मांडलेल्या प्रक्रियेला बायपास करण्यासाठी इंटरप्रिटेशन कलम वापरले जाऊ शकत नाही. 

एच. सीओ 272 जारी करण्यासाठी कलम 370(1)(d) अन्वये राष्ट्रपतींनी केलेल्या अधिकाराचा वापर अयोग्य नाही. कलम 370(3) अंतर्गत अधिकाराचा वापर करणारे राष्ट्रपती एकतर्फी अधिसूचना जारी करू शकतात की कलम 370 संपले आहे. जम्मू आणि काश्मीरला संविधानातील सर्व तरतुदी लागू करताना राष्ट्रपतींना राज्य सरकारची किंवा केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या वतीने कार्य करते त्यांची संमती घेणे आवश्यक नव्हते कलम 370(1)(डी) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार कारण अशा शक्तीच्या प्रयोगाचा अनुच्छेद 370(3) अंतर्गत शक्तीच्या प्रयोगा सारखाच परिणाम होतो ज्यासाठी राज्य सरकारची सहमती किंवा सहकार्य आवश्यक नव्हते.

आय. कलम 370(1)(डी) अंतर्गत सत्तेचा वापर करत असताना भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला लागू करणे आणि सीओ 272 चा परिच्छेद 2 राष्ट्रपतींनी जारी करणे वैध आहे. सर्व तरतुदी 'पीस-मिल' पद्धतीचा अवलंब न करता एकत्रितपणे लागू केल्या गेल्या केवळ यामुळे असा सत्तेचा प्रयोग हा अवैध होत नाही.

जे. संविधान सभेच्या शिफारशी शिवाय कलम 370(3) कार्य करणे बंद करते अशी अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना होता. कलम 370(1) अंतर्गत राष्ट्रपतींद्वारे सतत सत्तेचा वापर करणे हे सूचित करते की घटनात्मक एकात्मतेची हळूहळू प्रक्रिया चालू होती. कलम 370(3) अंतर्गत राष्ट्रपतींनी जारी केलेली घोषणा ही एकात्मतेच्या प्रक्रियेचा कळस आहे आणि तसा हा सत्तेचा वैध वापर आहे. अशा प्रकारे, CO 273 वैध आहे.

के. भारतीय राज्यघटना ही संवैधानिक प्रशासनाची संपूर्ण संहिता आहे. CO 273 द्वारे जम्मू आणि काश्मीर राज्याला संपूर्णपणे भारतीय संविधान लागू केल्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे संविधान निष्क्रिय झाले आहे आणि अनावश्यक झाल्याचे घोषित केले आहे.

एल. घटना कलम ३ मधील पहिल्या तरतुदीनुसार राज्याच्या विधिमंडळाची मते शिफारसीय आहेत. घोषणेच्या अंतर्गत कलम ३ च्या पहिल्या तरतुदीनुसार संसदेने केलेला सत्तेचा वापर वैध होता आणि अवैध नव्हता.

एम. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल (लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशाची रचना वगळता). हे विधान लक्षात घेता आम्हाला ते निश्चित करणे आवश्यक वाटत नाही की जम्मू आणि काश्मीर राज्याची लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करणे अनुच्छेद 3 नुसार परवानगी आहे किंवा कसे? तथापि, कलम 3(अ) स्पष्टीकरण I सह वाचले असता जे कोणत्याही राज्यापासून प्रदेश वेगळे करून केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची परवानगी देते, आम्ही लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा निर्णय उंचवतो त्यास वैधता ठरवतो.

एन. आम्ही निर्देश देतो की पुनर्रचना कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत स्थापन केलेल्या जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत घेण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने पावले उचलावीत. राज्यत्वाची पुनर्स्थापना लवकरात लवकर शक्य होईल असे करावे.

जस्टीस कौल यांचे निष्कर्ष

हे पान क्रमांक 463-466 वर आहेत: ते असे:

ए. प्रेमनाथ कौलमधील न्यायालयाच्या या पूर्वीच्या निकालाच्या प्रकाशात, महाराजा हरी सिंह यांनी डोमिनियनसह IoA वर स्वाक्षरी करूनही जम्मू आणि काश्मीर राज्याने अंतर्गत सार्वभौमत्व राखले. राज्यघटनेच्या कलम 370 ने राज्याच्या संविधान सभेला मान्यता देऊन या अंतर्गत सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली;

बी. घटकांचे संयोजन, जसे की कलम 370 चा ऐतिहासिक संदर्भ, त्याचा मजकूर आणि त्यानंतरच्या प्रथा, कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद असल्याचे सूचित करते;  

सी. कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद असल्याचे सूचित करते; आणि त्या बदल्यात, राज्याच्या अंतर्गत सार्वभौमत्वाची मान्यता रद्द करणे आणि भारताची राज्यघटना पूर्णपणे लागू करणे सुद्धा सूचित करते;

डी. कलम 370 ही तात्पुरती व्यवस्था असल्याने, असे म्हणता येणार नाही की कलम 370(3) अंतर्गत यंत्रणा राज्य घटना सभा विसर्जित झाल्यानंतर संपुष्टात आली; 

ई. कलम 370(3) अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यामुळे कोणताही परिणाम झाला नाही. राज्याच्या पूर्ण एकीकरणाच्या उद्देशाने जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित केल्यानंतर राष्ट्रपती कधीही त्यांच्या अधिकाराचा वापर करू शकतात. त्यामुळे सी.ओ. 273, जे घोषित करते की कलम 370 तसे प्रावधान केल्याशिवाय कार्य करणे थांबवेल, आणि तसे कलम 370(3) अंतर्गत जारी केले गेले, ते वैध आहे;  

एफ. C.O 272 जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय वैध आहे, कारण या प्रकरणात राष्ट्रपतींचा अधिकार राज्य सरकारच्या संमतीने मर्यादित नाही;

जी. कलम 367 सह वाचलेल्या कलम 370(1)(d) अंतर्गत जे सामर्थ्य अप्रत्यक्षपणे वापरले जाऊ शकत नाही, ते थेट सुद्धा वापरले जाऊ शकत नाही. कलम 370(1)(d) अंतर्गत बदल करण्याची शक्ती कलम 370 आणि कलम 367 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही, जे एक स्पष्टीकरण कलम आहे, तरतुदीचे स्वरूप बदलण्यासाठी वापरले जाऊ शकत नाही. म्हणून, C.O 272 च्या परिच्छेद 2, जे अनुच्छेद 367(4) मध्ये सुधारणा करते, हे कलम 370 चे अतिविपरीत आहे;

एच. तथापि, राष्ट्रपतींना कलम 370(1)(डी) अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरलाभारतीय संविधानाच्या सर्व तरतुदी लागू करण्याचा अधिकार होता जे कलम 370(3) अंतर्गत अधिकारासारखे आहे. म्हणून, CO 272 च्या परिच्छेद 2 चा उर्वरित भाग वैध आहे;

आय. राज्य विधानसभा विसर्जित केल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते कारण राज्यपाल राजवटीच्या अगोदर घडलेल्या घटनात्मक यंत्रणेच्या अपयशावर राष्ट्रपती यांना आणीबाणी लागू करावी लागेल याचा अंदाज होता आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त केली होती हे त्यानंतरचे परिणाम आहेत;

जे. राष्ट्रपतींच्या घोषणेला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकदा मंजुरी दिल्यानंतर, लोकांची इच्छा प्रतिबिंबित करण्यासाठी, राष्ट्रपतींना कलम 356 अंतर्गत राज्य विधानसभा विसर्जित करण्यासह अपरिवर्तनीय बदल करण्याचा अधिकार आहे;

के. आणीबाणी लादणे एक विलक्षण परिस्थिती दर्शवते आणि राज्य सरकार आणि राज्य विधानमंडळाच्या अनुपस्थितीत, या निवडलेल्या अंगांचे अधिकार इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाकडे असणे आवश्यक आहे. कलम 357 राष्ट्रपतींना राज्य विधानमंडळाच्या गैर-विधी अधिकारांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करत नाही, आणि कलम 356(1)(b) केंद्रीय संसदेला राज्य विधानमंडळाच्या विधी आणि गैर-विधी अधिकारांमध्ये फरक न करता राज्य विधानमंडळाचे सर्व अधिकार वापरण्याची परवानगी देते. त्यामुळे, राष्ट्रपतींना राज्य विधानमंडळाची विधी आणि गैर-विधी दोन्ही कार्ये करण्याची परवानगी आहे. तथापि, आणीबाणीच्या घोषणेसाठी न्यायिक आणि घटनात्मक छाननी बंधनकारक आहे, जेणेकरून आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर अखंड आणि निरपेक्ष असावा हे ठरवता येईल.

एल. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्याच्या कलम 4 ला कलम 3 च्या 'टचस्टोन' वरील आव्हानावर चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. कारण भारत सरकारच्या वतीने जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा दर्जा निवडणुका होत असताना पुनर्संचयित (रिस्टोअर) केला जाईल;

एम. प्रस्तावित विधेयकाचा राज्याचे क्षेत्रफळ, सीमा किंवा नावावर परिणाम होत असल्यास कलम ३ मधील पहिल्या तरतुदीनुसार राज्य विधानमंडळाचे ‘विचार’ पडताळून पाहणे अत्यावश्यक आहे. तथापि, तात्काळ प्रकरणात जम्मू आणि काश्मीर राज्य राष्ट्रपती राजवटीत असल्याने आणि राज्य विधानमंडळ आधीच विसर्जित करण्यात आले होते, राज्य विधानमंडळाची कार्ये केंद्रीय संसदेद्वारे पार पाडली जात होती. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाचे मत पडताळून पाहणे शक्य नव्हते. हे खालीलप्रमाणे आहे की पुनर्रचना कायद्याचे कलम 3 वैध आहे.  

"सत्य आणि सलोखा" समितीची स्थापना

न्यायमूर्ती एस.के. कौल यांनी आपल्या निकालात नमूद केले की, जखमा भरून काढण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे राज्य आणि त्याच्या निर्मात्यांनी केलेल्या उल्लंघनाच्या कृत्यांची पावती होय. ते पुढे म्हणाले की सत्य बोलण्याने सलोख्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यानुसार, त्यांनी किमान 1980 पासून राज्य आणि गैर-राज्य निर्मात्यांद्वारे मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची चौकशी आणि अहवाल देण्यासाठी एक निष्पक्ष "सत्य आणि सामंजस्य" समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली आणि समेटासाठी उपाययोजनांची शिफारस केली. "स्मृती निसटण्याआधी आयोगाची स्थापना झाली पाहिजे. प्रयोग कालबद्ध असणे आवश्यक आहे", ते म्हणाले की तरुणांची संपूर्ण पिढी अविश्वासाच्या भावनेने वाढलेली आहे आणि त्यांना मुक्ती देणे आवश्यक होते. तथापि, त्या जोडीला "सत्य आणि सामंजस्य आयोगाची स्थापना कोणत्या पद्धतीने करायची हे या मुद्द्यांची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन सरकारने ठरवायचे आहे.” ते पुढे म्हणाले- "सत्य आणि सलोखा आयोग भूतकाळातील जखमांसाठी क्षमा करण्यास सक्षम करते आणि सामायिक राष्ट्रीय ओळख प्राप्त करण्याचा आधार बनवणारा एक दुरूस्तीचा दृष्टीकोन सुलभ करू शकतो.”

आदरणीय जस्टीस संजीव शर्मा

यांनी उपरोक्त चारही न्यायाधीशांचे न्याय निर्णय संमती देण्यास योग्य असल्याचे म्हटले आहे.

भविष्यकाल

शरीरामध्ये मस्तकाचे जे स्थान आहे किंबहुना तेच स्थान भारतामध्ये काश्मीरचे आहे. काश्मीरमध्ये झालेल्या वेदनांची कळ संपूर्ण भारतभर जाते. विकलांग झाल्यासारखे होते. कोणालाही विकलांग करायचे असेल तर डोक्यामध्ये वार करतात. तोच सातत्याने काश्मीरवर करून भारताचे एकूण भविष्य अंधारात टाकण्याचा प्रयोग शतकानुशतके चालू आहे. साक्षात शिवशक्ती, ऋषी कश्यप, वराह मिहीर, सम्राट ललितादित्य अशा अनेक पावन स्पर्शांनी पवित्र झालेली ही भूमी, अद्वैतत्वज्ञानाची जननी, सर्व प्रस्थान भेद, सर्व दर्शन जिथे उगम पावले ती भूमी, जेथून संपूर्ण भारतभर अध्यात्म वितरित झाले ती भूमी, रेशीम मार्गाच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभर जेथून व्यापार होत होता ती भूमी, पुष्कराज जेथे खाणींमध्ये विसावतात ती भूमी, अखंड भारतातील आपण सर्व नागरिकांच्या प्रयत्नांनी मुक्त झाली आहे. तिला असेच मुक्त ठेवणे आणि त्याही पेक्षा जास्त भयमुक्त ठेवणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. तसे शरीराचे प्रत्येक अंग महत्त्वाचे असतेच. परंतु एक अंग अशक्त झाल्यास दुसरे अंग त्याच्या सहकार्याला धाव घेते. तसेच आपण सर्वांनी काश्मीरची राखण केली पाहिजे. 30 सप्टेंबर 2024 पूर्वी काश्मीरमध्ये निवडणुका होतील. मुस्लिम बहुल भाग असल्यामुळे मुस्लिम समुदायाचे नेते निवडून येण्याची शक्यता दाट. परंतु या निवडून येणाऱ्या लोकांमध्ये पाकिस्तान धार्जिणे, दहशतवादी आपण निवडून देऊ नये ही काश्मिरी जनतेला लेखकाची नम्र विनंती आहे. तरच आपला भविष्यकाळ उज्वल आहे. अन्यथा नाईलाजाने राष्ट्रपती राजवटीची उपायोजना केंद्र शासनाला पुन्हा करावी लागेल. काश्मीरने मुख्य प्रवाहात यावे आणि समृद्ध व्हावे यातच काश्मीरचे दिव्य भविष्य दडलेले आहे. जम्मू काश्मीरच्या लडाखच्या सर्व नागरिकांना सर्व भारतीय नागरिकांना लेखकाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.

धन्यवाद.

विधीज्ञ रणजितसिंह घाटगे 🦅

9823044282

1709

22/09/2079

13/12/2023