घटना 2: मुलभूत अधिकार

 घटना 2: मुलभूत अधिकार


नागरिकाची व्याख्या पाहात असताना आपण मुख्यत्त्वे नागरी अधिकार उपभोगणारी व्यक्ती किंवा रहिवासी म्हणजे नागरिक होय हे पाहीले. या नागरी हक्कांमध्ये ढोबळ अर्थाने मानवी हक्क, राजकीय हक्क यांचा देखील समावेश करता येईल. भारतीय संघराज्याचा विचार करता परम पवित्र अशा सर्वोच्च श्रेणीच्या भारतीय राज्य घटनेच्या तिस-या प्रकरणात नमूद केलेल्या मुलभूत अधिकारांचा देखील नागरी हक्कात समावेश करावा लागेल. नव्हे तर मुलभूत अधिकार हेच भारतीय नागरिकांचे नागरी अधिकार आहेत. मूळ भारतीय राज्य घटनेमध्ये सर्वसाधारणपणे ज्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण भारतीय नागरिकांनी भारतीय राज्य घटनेत करून ठेवले आहे. त्यांचे सर्वसाधारण विश्लेषण खालील प्रमाणे-

1. समानतेचा अधिकार- यामध्ये पुढील बाबी देखील समाविष्ट असतील. विधि समूह समानता, धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्माचे ठिकाण या आधारांवर भेदभावाचा प्रतिबिंब, उपजीविकाच्या संधी मिळण्याच्या प्रकरणी समानता, अस्पृश्यतेचा शेवट करणे आणि पदव्यांचा शेवट करणे. 

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार- यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल. भाषण आणि अभिव्यक्ती, एकत्र येणे, विशिष्ट हेतूने संघटीत होणे, सहजीवन किंवा सहकार्य, चळवळ, रहिवास आणि कोणताही पेशा किंवा व्यवसाय करण्याचा अधिकार (यापैकी काही अधिकार देशाची सुरक्षितता, इतर परकीय राष्ट्रांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था किंवा नितीमत्ता याबाबतच्या नियमांना बांधील आहेत) जीवन आणि स्वायत्तेचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, गुन्ह्याबाबत शिक्षेपासून संरक्षण मिळण्याविषयीचा अधिकार आणि अटक आणि स्थानबध्द होण्यापासून संरक्षण.

3. पिळवणूक होण्याविरोधात अधिकार- सर्व प्रकारच्या वेठबिगारी, मजुरी आणि मानवी तस्करी यास प्रतिबंध, बाल मजुरी आणि मानवी तस्करी यास प्रतिबंध.

4. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार- यामध्ये विवेक बुद्धी आणि मुक्त प्रचार, सराव आणि धर्माचा प्रसार यांचे स्वातंत्र्य, धार्मिक कृत्याचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, काही करांपासून मुक्ततेचे स्वातंत्र्य, काही शैक्षणिक संस्थामध्ये धार्मिक सुचना देण्यापासून स्वातंत्र्य.

5. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार- नागरिकांच्या कोणत्याही विभागास त्यांची संस्कृती, भाषा आणि लिपी संवर्धन करण्याच्या निवडीच्या शैक्षणिक संस्थांची स्थापना व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार.

6. घटनात्मक उपायांचा अधिकार- मुलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याकरिता घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती विशेषत: युनायटेड नेशन्स् ऑर्गनायजेशन यांचा विचार केला असता नागरी हक्काच्या अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेषत: व्हर्जिनिया डिक्लेरेशन मध्ये देण्यात आलेले मुलभूत अधिकार खालील प्रमाणे-

a. समानता

b. दंडात्मक वा नागरी स्वरुपाच्या सर्व अधिकार, शक्ती केवळ लोकांना असतील

c. संरक्षणाचा अधिकार अंतर्गत व बहिस्थ

d. कोणतेही पद वारसा हक्काने दिले जाऊ नये

e. न्यायिक आणि वैधानिक अधिकार स्वतंत्र असतील

f. संयुक्त हिताच्या बाबींकरिता लोकांमधून निवडणुकीचा प्रतिनिध केले जाण्याचा अधिकार

g. विधेयक रद्द करणे, अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार

h. बाजू मांडण्याचा तसेच जाब विचारण्याचा अधिकार

i. जामिन मिळण्याचा तसेच तीव्र किंवा हि स्वरुपाची शिक्षा न मिळणेचा अधिकार

j. बिन वॉरंटचे जप्ती व झडती व न घेतल्या जाण्याबाबतचा अधिकार

k. मालमत्तेचा अधिकार

l. पत्रकारितेचा अधिकार

m. नागरी कायद्याच्या दबावाखाली देशांतर्गत लष्करी कारवायांवर लक्ष ठेवण्याबाबतचा अधिकार

n. एकसंघ शासनाचा अधिकार

o. लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे तत्त्वतः संवर्धन होण्याचा अधिकार

p. धार्मिक अधिकार

याव्यतिरिक्त सुनायटेड स्टेटच्या किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या घटनेमध्ये अनेक बाबींचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. त्यामध्ये व्यक्तीगत अधिकार, नागरिकत्वा बाबतचे अधिकार, न्यायिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कार्यवाही बाबतचे अधिकार अशा अनेक नागरी हक्कांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. या नागरी, मानवी तसेच मुलभूत अधिकारांचा भारतामध्ये उपभोग घेणारा रहिवासी भारताचा नागरिक असल्याचे सुज्ञ वाचकांच्या ध्यानी आले असेल. त्याचप्रमाणे या मुलभूत अधिकारांची पूर्ण अंशाने प्रत्येक नागरिकास किमान माहिती असल्या खेरीज भारत देशाचे नागरिक म्हणवून घेता येणार नाही. आपल्या हेही ध्यानी आले असेल. मुलभूत अधिकारांची माहिती हा याप्रकारच्या छोट्या लेखाचा विषय होऊ शकत नाही. पूर्ण लांबीच्या खंडनिहाय पुस्तकाचा हा विषय आहे. जागे अभावी केवळ या विषयास स्पर्श करून थांबणे, नाईलाजाने भाग आहे. परंतु, मला वाटते संपूर्ण शैक्षणिक करियरमध्ये वीस मार्कांचे नागरिक शास्त्र शिकलेल्या तुमच्या माझ्या सारख्या भारतीयांना नागरी हक्कांबाबत यापेक्षा जास्त माहित असण्याची काय गरज? आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने आपल्यावर केलेला हा अन्याय मी देखील असाच पुढे चालू ठेवल्यास तुमच्या नेहमीच्या शांत झोपेमध्ये कोणताही अडथळा यावयाचा नाही. तुमच्या प्रमाणेच मला देखील वीस मार्कांचे नागरिक शास्त्र पुरेसे आहे. त्यापेक्षा आपली झोप जास्त महत्त्वाची आहे याची जाणीव आहे. म्हणून हा लेख इथेच आवरता घेतो. तरीही हा लेख आवरता घेण्यामुळे कोणा निष्पाप नागरिकांची झोपमोड झाल्यास लेख आवरता घेणे योग्य की अयोग्य याबाबत आपला अभिप्राय कळविणे.

Jeet

Advocate Ranjitsinh Ghatge 🦅

9823044282 / 8554972433 / 9049862433

info@rglegalservices.com 

www.rglegalservices.com 


Comments

Popular posts from this blog

असे दिवे जपले पाहिजेत

अनुच्छेद 370

गाव नमुने तथा 7/12 पत्रक