राफेल

राफेल

सन्माननीय भारतीय राज्यघटनेच्या लेखांक (आर्टिकल) 32 अनुसार नुकतेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर अपराधिक लेखादेश याचिका क्रमांक २२५/२०१८ चे आवेदन करण्यात आले होते. न्यायिक भाषेत प्रस्तुत याचिकेस मनोहरलाल शर्मा विरुद्ध नरेंद्र दामोदर दास मोदी या नावाने ओळखले जाते. प्रसिद्धपणे यास “राफेल जजमेंट” असे ओळखले जाते. 

उपरोक्त याचिके मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी एकूण 29 पानांमध्ये 34 परिच्छेदात सविस्तर न्यायनिर्णय दिला आहे.  

माझ्या, आरजीएलएस, तसेच राष्ट्र ऐक्य व्यासपीठच्या वाचकांच्या साठी प्रस्तुत न्याय निर्णया मधील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची ठळक निरीक्षणे खालील प्रमाणे: 

1. प्रस्तुत याचिका जनहित याचिकेच्या स्वरूपात सादर करण्यात आली आहे.

2. यातील संक्षेप खालील प्रमाणे:

1.  डीपीपी: डीफेन्स प्रॉक्योरमेंट प्रोसिजर

2.  एसक्यूआर: सर्विसेस कॉलिटेटीव्ह रिक्वायरमेंट्स

3.  डीएससी: डिफेन्स ऍकिविझीशन काउंसिल

4.  एमएमआरसीए: मिडीयम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट

5.  ओईएम: ओरिजनल इक्विपमेंट मॅनुफॅक्चरर

6.  एचएएल: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड

7.  डेसोल्ट : डेसोल्ट अविएशन

8.   आईजीए: इंटर गव्हरमेंट अग्रीमेंट

9.  सीसीएस: कॅबिनेट कमिटी ओन सेक्युरिटी

10.  आयओपी: इंडियन ऑफसेट पार्टनर

11.  आरएफटी: रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल

12.  सीएफेए: कॉम्पिटन्ट फिनान्शियल अथोरिटी

13.  सीएजी: कंत्रोलर एंड औडीटर जनरल

14.  पीएससी: पब्लिक अकाउंट कमिटी

3.  परिच्छेद 1 ते 3 मध्ये एकूण प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगण्यात आली आहे.

4. परिच्छेद 1 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: प्रस्तुत याचिका एकूण 36 राफेल फायटर जेट्स भारतीय वायुदलासाठी विकत घेण्याच्या संदर्भाने केलेल्या व्यवहारा विरोधात सादर करण्यात आली होती. या विमानांचा विकत घेण्याचा विषय कारगिल युद्धानंतर निर्माण झालेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीमध्ये भारतीय सशस्त्र दलांच्या सामरिक आवश्यकतांची पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने उद्भवला होता हे निरीक्षण नोंदविले आहे. 

5. परिच्छेद 2 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: सर्वसाधारणपणे जून 2001 मध्ये एकूण 126 फायटर जेट्स भारतीय वायुदलाची क्षमता वाढविण्याकरिता विकत घेण्याच्या प्रस्तावास तत्वतः मान्यता देण्यात आली. त्याचवेळी डिफेन्स प्रोक्युरमेंट प्रोसिजर 2002 साली तयार करण्यात आली. 2005 साली या प्रोसिजर मध्ये ऑफसेट clause वाढवण्यात आला. ऑफसेट clause वाढविण्यामागे प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता आणि सर्विस क्वलीटेटीव्ह रिक्वायरमेंटस तयार करून त्याला योग्य परिमाण देण्याच्या उद्देशाने वाढविण्यात आला होता. एसक्यूआर जून 2006 मध्ये तयार करण्यात आले. 29 जून 2007 मध्ये डीफेन्स acquisition कौन्सिल 126 मिडीयम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट ज्यामध्ये 18 डायरेक्ट फ्लाय-अवे एअरक्राफ्टसचा समावेश होता. ते ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर कडून विकत घेण्यास मान्यता दिली गेली. तसेच 126 मधून 18 वजा जाता उर्वरित 108 एअरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यांच्याकडून पुढील अकरा वर्षाच्या कालावधीत तयार करून घ्यावेत असे 29 जून 2007 च्या मान्यते मध्ये म्हटले आहे. याबाबतची बोली बनण्याची प्रक्रिया ऑगस्ट 2007 मध्ये सुरू झाली. एप्रिल 2008 पर्यंत एकूण 6 विक्रेत्यांनी त्यांचे प्रस्ताव सादर केले. सर्व प्रस्ताव तांत्रिक आणि स्थानिक मूल्यमापन, विभागीय कर्मचाऱ्यांकडून मूल्यमापनाचा अहवाल आणि तांत्रिक परीक्षण समितीचा अहवाल यामधून गेले. वाणिज्य लिलाव प्रक्रिया नोव्हेंबर 2011 मध्ये खुल्या करण्यात आल्या. सर्व प्रक्रियेनंतर डसोलट अविएशन यांना प्रथम स्थान जानेवारी 2012 मध्ये देण्यात आले. डसोलट अविएशन यांच्याशी बोलणी चालू झाली, दरम्यान भारतामध्ये 2014 मध्ये राजकीय स्थित्यंतर झाले.

6. परिच्छेद 3 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: 2014 नंतर सुद्धा बोलणी चालू राहीली. मार्च 2015 मध्ये 126 मिडीयम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट खरेदीचे प्रस्ताव मागे घेण्याची प्रक्रिया चालू झाली. 10 एप्रिल 2015 ला 36 राफेल जेटस चालू परिस्थितीतील विकत घेण्यासंदर्भात भारत आणि फ्रान्स शासनाने जोड निवेदन प्रसिद्ध केले. हे जोड निवेदन डिफेन्स acquisition कौन्सिलने मान्य केलेले आहे.  अंतिमतः जून 2015 मध्ये 126 मिडीयम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्टस करण्याची विनंती मागे घेण्यात आली. त्यासाठी मंत्री पातळीवरील विचारविचारविनिमय झाला. तसेच कॅबिनेट कमिटी ओन सेक्युरिटीची मान्यता घेण्यात आली. 23 सप्टेंबर 2016 ला 36 राफेल जेटस खरेदी करण्याकरिता, एअरक्राफ्ट package सप्लाय प्रोटॉकल, वेपन्स सप्लाय प्रोटोकॉल, टेक्निकल अरेंजमेंटस आणि ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्ट सह बंधपत्र स्वाक्षरी करण्यात आले. या बंधपत्रानुसार ऑक्टोबर 2019 पासून विमाने देण्याची आहेत.

7. परिच्छेद 4 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: सप्टेंबर 2018 मध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रांकॉइस हॉलंड यांच्या वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आलेल्या वक्तव्यावरून यासंदर्भात वादविवाद चालू झाले. पहिली आपराधिक लेखादेश याचिका 225/2018 ही सर्वोच्च न्यायालयातील अभियोक्ता मनोहरलाल शर्मा यांनी सादर केली आणि अपराध नोंद करण्याची विनंती केली. दुसरी नागरी लेखादेश याचिका 1205/2018 जागरूक भारतीय नागरिक या नात्याने श्री. विनीत धंदा यांनी सादर केली. आणि वर्तमानपत्रातील लेख आणि अहवाल यांचा आधार दिला. तिसरी आपराधिक लेखादेश याचिका 297/2018 जागृत भारतीय नागरिक या नात्याने सांसद श्री संजय सिंग यांनी अधिकृतता आणि पारदर्शकता न बाळगता खरेदी केल्याच्या आरोपाखाली सादर केली. तसेच 1 त्यामध्ये मागील प्रक्रिया का संपुष्टात आणली? मूल्य का परिवर्तीत करण्यात आले? रिलायन्स डीफेन्स सारख्या नवख्या कंपनीला का आणले? आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यांना ऑफसेट पार्टनर का केली नाही? याबाबत चौकशी करावी. तसेच 2 दोन शासना मधील बंधपत्र संपुष्टात आणले जावे आणि अपराध नोंदला जावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. चौथी अपराधिक लेखादेश याचिका 298/2018 श्री यशवंत सिन्हा, श्री अरुण शौरी आणि श्री प्रशांत भूषण यांनी जागृत भारतीय नागरिक या नात्याने सादर केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या अधिनियमान्वये सीबीआयने एफआयआर नोंद करावा अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.

8. परिच्छेद 5 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: संरक्षण सिद्धतेची आवश्यकता राष्ट्राच्या दृष्टीने सर्वोच्च आहे हे सविस्तर निरीक्षण नोंदविले आहे.

9. परिच्छेद 6 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करण्याच्या न्याययंत्रणेच्या अधिकारांच्या चौकटीचे वर्णन करण्यात आले आहे. 

10. परिच्छेद 7 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: जगदीश मदनलाल विरुद्ध ओरिसा शासन 2007 14 एससीसी 517 चा उल्लेख करून न्यायिक पुनरावलोकन करत असताना निर्णय प्रक्रिया वाणिज्य आणि आर्थिक स्वरूपाची केंद्र शासनाच्या सहभागा संदर्भात तपासता येईल त्यासंदर्भातील भाष्य केले आहे. तसेच मा बिंदा एक्सप्रेस कॅरिअर विरुद्ध नॉर्थ ईस्ट फ्रोंटीयर रेल्वे 2014 3 एससीसी 760 मधील न्यानिर्नायानुसार मूळ टेंडरमधील अटी शर्ती यांचे मूल्यमापन करण्यास न्यायालय पात्र नाही असे नमूद केले आहे.

11. परिच्छेद 8 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: टाटा सेल्युलर विरुद्ध भारत शासन 1994 6 एससीसी 651 नुसार reasonableness, absence of mala fides आणि favouritism या बद्दल असलेल्या WEDNESBURY  तत्वा नुसार पडताळणी केली पाहिजे.

12. परिच्छेद 9 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: सिमेंस पब्लिक कमुनिकेशन नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध भारत शासन 2008 16 एससीसी 2015 मध्ये नमूद illegality, irrationality आणि procedural impropriety याबाबी पडताळणीमध्ये पडताळता येण्याची अनुज्ञा असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. 

13. परिच्छेद 10 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: रिलायन्स एअरपोर्ट डेवलपर्स विरुद्ध एअरपोर्टस अथोरिटी ऑफ इंडिया 2006 10 एससीसी 1 चा उल्लेख करून राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड न करता व्यवहार पडताळणी करण्या संदर्भात प्रतिपादन केले आहे. 

14. परिच्छेद 11 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: राष्ट्रीय सुरक्षितता आणि राष्ट्राचे सार्वभौमत्व यांचे सर्वोच्च स्थान लक्षात घेता प्रस्तुत व्यवहाराची न्यायिक पडताळणी करण्यासंदर्भात आणि करणार आहे. 

15. परिच्छेद 12 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: उपरोक्त चारही याचिकामध्ये काही कमतरता असल्या तरीही निर्णय प्रक्रियेची योग्यता, मूल्यनिर्धारण, याबाबतची तांत्रिक माहिती न्यायालयाने घेतली आहे. 

16. परिच्छेद 13 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: फायटर जेट्स भारतीय सैन्यामध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात कुणीही आव्हान दिलेले नाही. आव्हान केवळनिर्णय प्रक्रिया आणि मूल्यनिर्धारण या बाबींना देण्यात आले आहे. 

17. परिच्छेद 14 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: इंडियन ऑफसेट पार्टनर संदर्भातील बंद लिफाफा यातून आलेली माहिती तसेच अन्य न्याय्य माहिती सार्वजनिक करण्यास अडथळा नाही. 

18. परिच्छेद 15 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धतीने या सर्व न्याय निर्णयाचा उद्देश 1. निर्णय प्रक्रिया 2. मुल्या मधील अंतर आणि 3. इंडियन ऑफसेट पार्टनर ची निवड, या तीन मुद्द्यांवरती न्यायनिर्णय देण्याचा आहे. 

19. परिच्छेद 16 ते 23 मध्ये निर्णय प्रक्रिया / decision making process संदर्भात ऊहापोह करण्यात आला आहे. 

20. परिच्छेद 24 ते 26 मध्ये मूल्यनिर्धारण / pricing संदर्भात ऊहापोह करण्यात आला आहे. 

21. परिच्छेद 27 ते 33 मध्ये ऑफसेट्स संदर्भात ऊहापोह करण्यात आला आहे. 

22. परिच्छेद 34 मध्ये निष्कर्ष देण्यात आला आहे. 

23. परिच्छेद 16 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: डिसिजन मकिंग प्रोसेस मध्ये टाकल्या गेलेल्या पावलांचा सविस्तर उहापोह केला गेला आहे. 

24. परिच्छेद 17 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: इंटर गव्हर्नमेंट एग्रीमेंट बद्दल प्रतिपादन करण्यात आला आहे. यामध्ये CFC Competent Financial Authority ची मान्यता घेतल्याचे नमूद आहे. तसेच 2005 पासून अस्तित्वात असलेल्या offset clause मध्ये आणि 2013 पासून अस्तित्वात असलेल्या डिफेन्स ऑफसेट गाइडलाइन्स मध्ये ओरिजनल इक्विपमेंट मनुफॅक्चरर्स ला इंडियन पार्टनर निवडण्याचे अधिकार असल्याचे नमूद आहे. 

25. परिच्छेद 18 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर पेक्षा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यांच्याकडे मानवी तासांच्या खर्चाच्या प्रमाणात 2.7 पट जादा खर्च येत असल्याच्या कारणाने आणि 108 उर्वरित एअरक्राफ्ट भारतात बनवणे तसेच 18 एअरक्राफ्ट्स डसोलट अविएशन यांनी बनवणे याच बाबी अशक्यप्राय होत असल्याने प्रस्तुत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यांना नवीन बंधपत्रात इंडियन ऑफसेट पार्टनर करण्यात आले नसल्याचे निरीक्षण नमूद आहे. 

26. परिच्छेद 19 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: हवाई दलातील विमानांची पुराण्या आवृत्ती बदलून फिफ्त जनरेशन फायटर एअरक्राफ्ट च्या 20 स्क्वाड्रनसची आवश्यकता लक्षात घेऊन अशा परिस्थितीत 36 राफेल विमाने खरेदी करण्याची स्वतंत्र प्रक्रिया केली आहे. ही प्रक्रिया मे 2015 मध्ये सुरू होऊन एप्रिल 2016 पर्यंत पूर्ण करण्यात आली. यामध्ये एकूण 74 मिटिंग झाल्या पैकी 48 आंतरराष्ट्रीय आणि 26 डिटेल्स या देशांतर्गत झाल्या. 

27. परिच्छेद 20 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: सार्वभौम तारण / sovereign guarantee न घेता फ्रान्सने केवळ लेटर ऑफ कम्फर्ट / letter of comfort घेऊन प्रस्तुत बंधपत्र पूर्ण केले आहे. 

28. परिच्छेद 21 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: डिफेन्स procurement प्रोसिजर परिच्छेद 71 मधील मागणीप्रमाणे तीन संभावनांचा इंटर गव्हर्मेंट अग्रीमेंट करत असताना विचार करण्याची आवश्यकता या प्रकरणी नाही. त्याला कारण हे की 1. जोड सरावने तंत्रज्ञान आणि क्षमता तपासून पाहिली गेलेली आहे, 2. मोठ्या प्रमाणातील शस्त्रास्त्र मित्र देशापासून अत्यंत कमी मूल्यात क्रय करण्यात आली आहेत आणि 3. ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर ला विक्रीची मान्यता थेट त्या देशाच्या शासनाकडूनच मिळाली असल्यामुळे ‘नो कॉस्ट नो कमिटमेंट’ तत्वाच्या आधारे यंत्रसामुग्रीची मूल्यमापनात भविष्यात परिवर्तने करता येणार नाहीत ही जमेची बाजू आहे. 

29. परिच्छेद 22 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: खूप बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर तसेच वरिष्ठ वायुदल अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय केल्यानंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे असे मत झाले आहे की या क्रय प्रक्रिये संदर्भात संशय घेण्यासारखे खरेच काही नाही. काही किरकोळ स्थित्यंतरे असली तरी ती प्रस्तुत बंधपत्राची संपुष्टि करण्याकरता किंवा यामध्ये तपशीलवार पडताळणी करण्याची आवश्यकता निर्माण होईल अशी मुळीच नाहीत. खूप मोठ्या चर्चेनंतर सुद्धा 126 मिडीयम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट विकत घेणे मध्ये कोणतीही प्रगती झाली नाही. अशा परिस्थितीत 126 विमाने न घेता 36 विमाने का घेतली? या निर्णयाच्या शहाणपणा बाबत न्याय देणे यासाठी न्याय यंत्रणा बसलेली नाही. आपल्या देशाच्या विरोधकांकडे चौथ्या, पाचव्या पिढीची विमाने आहेत. आपल्याकडे नाहीत ही बाब आपल्या देशा लाभदायक / लाभकारक नाही. याप्रकरणी प्रस्तुत न्यायालयास अपिलीय अधिकारी म्हणून बसता येणार नाही, बसणे योग्य होणार नाही. 

30. परिच्छेद 23 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: 23 सप्टेंबर 2016 ला जेंव्हा हे बंधपत्र झाले तेन्व्हा कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नाही. आणि आता केवळ फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या विधानांच्या बातम्यांनंतरहा आक्षेप घेण्यात येत आहेत. आक्षेप घेण्यात येत आहेत ते केवळ एका विधानाच्या आधारे. त्यामुळे या व्यवहाराची परिच्छेद निहाय चौकशी करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही असा निष्कर्ष काढण्यात येत आहे. 

31. परिच्छेद 24 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: सार्वजनिक व्यासपीठावर केवळ नियतकालिके आणि वर्तमानपत्र यांच्या मधील बातम्यांच्या आधारे मूल्यनिर्धारण बाबत कोणतीही न्यायिक प्रक्रिया सुरू करण्यास माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुत्सुक असल्याचे सुरुवातीलाच प्रतिपादन करण्यात आले तरीही बंध लखोट्यात किमती मागविण्यात आल्या. 

32. परिच्छेद 25 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: CAG चा अहवाल पब्लिक अकाउंट कमिटीने तपासला असून आहे. तसेच Chief of Air Staff यांनी मुल्ये सर्वांना सांगण्यात असमर्थता दर्शवली. तसेच इंटर गव्हरमेंट अग्रीमेंट मधील लेखांक 10 मध्ये फ्रान्स शासनाच्या वर्गीकृत माहिती देण्यासंबंधीच्या किंवा न देण्यासंबंधीचा अडथळा असूनही या बाबी न्यायालयाच्या पडताळणीसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या. 

33. परिच्छेद 26 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: सविस्तरपणे मूल्यांची तुलना करण्यात आली. ती आइटम वाइज करण्यात आली. त्यामध्ये मेंटेनन्स काय केले maintenance पॅकेज, वेपन पॅकेज यांचा समावेश पाहिला. यामुळे सार्वजनिक व्यासपीठावर यासंदर्भात काहीही बोलू नये असे या न्यायालयाचे मत झाल्या झाले आहे. 

34. परिच्छेद 27 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: ऑफसेटचा विषय दोन्ही बंधपत्रे वेगवेगळी असल्याने वेगवेगळे आहेत असे नमूद केले. पहिले बंधपत्र डसोलट आणि एमबीडी मिसाईल सिस्टीम लिमिटेड यांच्याशी होते. तर दुसरे बंधपत्र गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ फ्रान्स यांच्या दरम्यान होते.

35.  परिच्छेद 28 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: गुप्ततेचे पालन करून ऑफिसेट गाइडलाइन्सचा भंग केला आहे असे म्हणता येणार नाही.

36.  परिच्छेद 29 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: डीफेन्स प्रॉक्योरमेंट प्रोसिजर 2013 च्या परिच्छेद 8 मधील प्रोसेसिंग ऑफ ऑफसेट प्रोपोजर्स मधील 4 ते 8 आठवड्यांमध्ये ऑफसेट प्रपोजलमध्ये असलेली परिवर्तने शक्यतो कळवावीत असे प्रावधान आहे.

37.  परिच्छेद 30 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: ओरिजनल ऑफसेट इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर ने अध्याप औपचारिक प्रस्ताव दिला नसल्याने इंडियन ऑफसेट पार्टनरचा प्रश्न सध्या उद्भवत नाही. यासंदर्भात ‘Clarification on Offset Policy’ संदर्भातील 22 सप्टेंबर 2018 चा प्रेस रिलिज न्यायालयाला दाखवण्यात आला. मागील डसोलट आणि रिलायन्स यांच्यातील बंधपत्र ही पूर्णतः 2 खाजगी कंपन्यांमधील वाणिज्य व्यवस्था / commercial arrangement आहे. डसोलटने सुद्धा या संदर्भात स्पष्टीकरण याच स्वरूपाची दिले आहे. तसेच परिच्छेद 4 मध्ये इंडियन ऑफसेट पार्टनर निवडण्याचा पूर्ण अधिकार ओरिजनल इक्विपमेंट मनुफॅक्चरर्स / वेंडर तसेच टायर-वन वेडर ला देण्यात आलेले आहे. त्यावर संरक्षण मंत्रालयाची नियंत्रणे असणार नाहीत / निर्बंध असणार नाहीत. 

38. परिच्छेद 31 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला ऑफसेट पार्टनर का घेण्यात आली नाही? 24 एप्रिल 2015 अस्तित्वात आलेल्या नव्या कंपनीला का देण्यात आले? या संदर्भात प्रश्न विचारात घेतला आहे.

39.  परिच्छेद 32 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: पण प्रेस रिलीजचा आधार घेतात मूळ पालक रिलायन्स कंपनी आणि डसोलट कंपनीमध्ये 2012 पासून असलेल्या व्यवस्थेप्रमाणे हे करण्यात आले आहे. तसेच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला बंधपत्राचे पालन करणे शक्य नाही. 

40. परिच्छेद 33 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: केवळ मुलाखत किंवा सूचना न्यायिक पुनर्विलोकन करण्याचा आधार होऊ शकत नाही. दोन्ही बाजूने प्रेस रिलिज मधील अवतरणे नाकारण्यात आली आहेत. तसेच आमच्या समोर असलेल्या अभिलेखां आधारे भारत प्रशासनाने इंडियन ऑफसेट पार्टनर निवडत असताना कोणतेही फेवरेटीजम केल्याचे समोर आलेले नाही. कारण इंडियन ऑफसेट पार्टनर निवडण्याचा कोणता अधिकारच भारत शासनास नाही.

41. परिच्छेद 34 मध्ये निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे कि: भारतीय संविधानाच्या लेखांक 32 नुसार माननीय न्यायालयास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या चारही याचिकांमध्ये मांडलेल्या 36 डिफेन्स एअरक्राफ्टच्या  संवेदनशील क्रयाच्या प्रश्न मध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण प्रस्तुत न्यायालयास दिसून येत नाही. 

मूळ न्यायनिर्णयाचा धागा:   

https://www.sci.gov.in/supremecourt/2018/32813/32813_2018_Judgement_14-Dec-2018.pdf  

Jeet

Advocate Ranjitsinh Ghatge 🦅

9823044282 / 8554972433 / 9049862433

info@rglegalservices.com 

www.rglegalservices.com