एका सामान्य महिलेचा असामान्य लढा
एका सामान्य महिलेचा असामान्य लढा
माननीय डॉक्टर नितीश नवसागरे,
रविवार दिनांक 19 मार्च 2023 च्या सप्तरंग मधील आपला "एका सामान्य महिलेचा असामान्य लढा" हा अप्रतिम लेख वाचला. 'विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार' हे अत्यंत गाजलेले जजमेंट आहे. त्याचा आधार मी सुद्धा माझ्या अनेक केसेस मध्ये घेतला आहे.
न्यायालय मार्गदर्शक तत्वे ठरविते, पुढे जाऊन त्याचे एका सुव्यवस्थित अधिनियमांमध्ये रूपांतर होते हा लोकशाही मधील एक अत्यंत दिव्य असा चमत्कारच आहे.
परंतु न्याय अपूर्ण राहणे आणि न्याय नाकारला जाणे यात काहीच अंतर नाही.
तुमच्या लेखाच्या माध्यमातून विशाखा जजमेंटचे अनेक कंगोरे समजले. भंवरी देवी यांच्या वरील एक चित्रपट मी पाहिला आहे. 'भंवर' नावाचा. नंदिता दास यांनी भंवरी देवी यांचा रोल केला होता. भंवरी देवी यांच्या संदर्भात तत्कालीन पोलीस, प्रशासन यांनी केलेला हलगर्जीपणा आणि दाखवलेली अनास्था अस्वस्थ करणारी आहे.
स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि राष्ट्रीय महिला आयोग तसेच केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री यांची यामधील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
जिल्हा न्यायाधीशांनी आरोपींना बलात्काराच्या आरोपातून मुक्त करत असताना दिलेली कारणे खरेच आधारित आहेत. इतकेच नव्हे तर या न्यायाधीशांच्या न्यायाधीश असण्यावरती प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहेत. न्यायाधीशांनी न्याय बुद्धीने वागावे. निष्पक्षपातीपणाने वागावे. कोणताही भेदभाव न्यायाधीशांच्या मनात न्यायनिर्णय करतत असताना नसावा. न्यायाधीशांच्या मनावर केवळ समोर आलेल्या सत्य वस्तुस्थितीचा परिणाम व्हावा हे न्यायबुद्धी असण्याचे प्रमुख लक्षण आहे. परंतु न्यायाधीश लिंग, जात यांच्या आधारे प्रभावित होताना दिसतात तेव्हा अशा न्यायबुद्धी नसणाऱ्या न्यायाधीशांना या पदावरती राहू द्यावे किंवा नाही याचे चिंतन लोकशाही मानणाऱ्या सर्वांनीच करावे असे वाटते.
बलात्काराच्या आरोपातून आरोपींना मुक्त करत असताना, १. गावाचा प्रधान बलात्कार करू शकत नाही, २. 60-70 वर्षे वयोगटातील वृद्ध पुरुष बलात्कार करू शकत नाहीत, ३. यातील दोन आरोपी काका पुतण्या होते ते नातेवाईकांसमोर बलात्कार करू शकत नाहीत, ४. येथील एक आरोपी ब्राह्मण होता म्हणून उच्च जातीचा पुरुष शुद्धतेच्या कारणास्तव खालच्या जातीच्या स्त्रीवर बलात्कार करू शकत नाही, अशी अतार्किक, असंसदीय कारणे देऊन सुद्धा या न्यायाधीशांच्या विरोधामध्ये आजपर्यंत कोणत्याही स्वरूपाची कार्यवाही झाली नाही हे आश्चर्याचे आहे. ज्याला क्रिमिनल जस्टीस म्हणतात त्यामध्ये पुरावा महत्त्वाचा आहे. जात, वय, पद काहीच महत्वाचे नाही. परंतु न्यायाधीशांनी मात्र हा न्यायनिर्णय देत असताना मूलभूत न्यायतत्वं गुंडाळून ठेवून समाजातील अनिष्ट प्रथांचा आधार घेतल्याचे दिसत आहे.
राज्यघटने सोबत भारतामध्ये राष्ट्र संघ त्याच बरोबर अन्य देशांशी भारताने केलेले करार विशाखा जजमेंट मध्ये कशा पद्धतीने लागू होतात हे स्पष्टपणे तुम्ही समोर आणले आहे. "कॉन्व्हेन्शन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमन" यासारखे आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14 19 आणि 21 यांचे एकत्रित अर्थ लावल्यामुळे विशाखा जजमेंट एक परिपूर्ण जजमेंट झाले आहे.
अशाच प्रकारचे कन्वेंशन वकिलांच्या संदर्भात सुद्धा झाले आहे.
7 September 1990 ला युनायटेड नेशन्सचे आठवे अधिवेशन झाले, 'द एट्थ युनायटेड नेशन्स काँग्रेस' नावाचे. या दिवशी क्युबा देशातील हवाना येथे "द प्रिव्हेन्शन ऑफ क्राईम ॲंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेन्डर्स" या अभिलेखाच्या एका भागामध्ये "बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑन द रोल ऑफ लॉयर्स" यामध्ये वकील समूहास कोणत्याही देशांमध्ये निर्भयपणे आपल्या पक्षकारांना न्याय देता यावा यासाठी काही प्रिव्हिलेजसचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यास भारत सुद्धा पक्षकार आहे. भारतामध्ये हा करार लागू आहे. आपण कधीतरी यावर सुद्धा लिहावे ही विनंती.
भंवर देवी यांचा सन्मान झाला. तुटपुंजी रक्कम शासनाकडून जसे एखाद्या प्राण्यासमोर तुकडे फेकावेत तशी फेकण्यात सुद्धा आली. हे थोडे बरे झाले. परंतु उच्च न्यायालयामध्ये त्या अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत हे भारतासारख्या लोकशाही समृद्ध असलेल्या देशांमध्ये अत्यंत लाज आणणारे आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी लवकरात लवकर न्याय देऊन या लाजिरवाणेपणातून भारतीय न्यायव्यवस्थेला बाहेर काढावे हीच न्यायालयास नम्र विनंती.
आपल्या 'न्यायाच्या लढाया: अत्यंत प्रेरणादायी आहेत. लिहिते राहावे.
Jeet
Advocate Ranjitsinh Ghatge 🦅
9823044282 / 8554972433 / 9049862433
Comments
Post a Comment