द भारतीय न्याय संहिता, 2023

द भारतीय न्याय संहिता, 2023

वसाहतवादी

अर्थात हे विशेषण नव्या संहितेसाठी उपयोगात आणलेले नाही. भारतीय दंड संहिता, 1860 या जवळपास 163 वर्ष जुन्या संहितेसाठी 'वसाहतवादी' हेच विशेषण योग्य आहे. ब्रिटिशांना भारतावरती राज्य करावयाचे होते. त्यांच्या हाती मोजकेच सैन्य आणि अधिकारी होते. या सर्वांच्या सुरक्षिततेची काळजी ब्रिटिशांना होती. अशी काळजी वाटण्याचे कारण की नुकताच 1857 साली अखंड भारताने एकत्र येऊन ब्रिटिशांच्या विरुद्ध मोठा स्वातंत्र्यसंग्राम केला होता. काही लोक त्याला '1857 चे बंड' असे म्हणतात. परंतु 'बंड' ब्रिटिशांसाठी. आपल्यासाठी तर तो स्वातंत्र्यसंग्राम होता. निश्चितपणाने या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचा स्वातंत्र्यसंग्राम पुन्हा होऊ नये याकरिता ब्रिटिशांनी सर्वप्रथम 'राणीचा जाहीरनामा' आणला. त्यामध्ये आपल्याला काही नागरी हक्क प्रदान करण्यात आले. आणि सर्वसाधारणपणे त्याच वेळी भारतीय दंड संहिता त्या नागरि हक्कांचे आकुंचन करण्याकरिता, तसेच पुढे उद्भवू शकेल असा स्वातंत्र्यसंग्राम आधीच दाबण्याकरिता आणण्यात आली. तसेच इंडियन इव्हिडन्स ॲक्ट, 1872 हा अधिनियम आणण्यात आला. त्याचप्रमाणे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1898 हा अधिनियम आणण्यात आला. हे अधिनियम अर्थातच इंडियन पिनल कोड ला समर्थन देण्याकरता आणले होते. 

स्वातंत्र्याची गळेचेपी

याचा भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामावर इतका परिणाम झाला की पुढे 1860 पासून 1947 साल उजाडावे लागले भारताला ब्रिटिश शासनापासून स्वतंत्र होण्यासाठी. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर, हुतात्मा भगतसिंग संधू, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशा अनंत ज्ञात-अज्ञात देशभक्तांच्या विरुद्ध या सर्व अधिनियमांचा दुरुपयोग केला गेला. 1947 पर्यंतची 87 वर्षे आणि त्यानंतर सुद्धा ज्या वसाहतवादी वृत्ती ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यानंतर भारतामध्ये राहिल्या अशा वसाहतवादी वृत्तीच्या नेत्यांनी या अधिनियमांचा भारतीयांवर दुरुपयोग केला आहे. या कायद्यांचा उपयोग केवळ वसाहत वाढवण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी केल्यामुळे हे सर्व अधिनियम वसाहतवादी होते यात कुणाचेही दुमत असण्यास कारण नाही. असे वसाहतवादी अधिनियम भारताने स्वतंत्र झाल्याझाल्या मोडीत काढून त्या जागी आज आणत आहोत असे अधिनियम आणणे आवश्यक होते. परंतु उशीर झाला असला तरी बरोबर मार्ग आपण पत्करला आहे हे निःसंशयपणे कौतुकास्पद आहे.

अर्थात यामुळे लेखकासारख्या अनेक वर्षे वकिली करणाऱ्या वकिलांची कसरत होणार आहे. पण राष्ट्रहितासाठी आम्ही सारे वकील ती करूच.

थोडा इतिहास

लॉर्ड थॉमस बॅटिंग्टन मॅकोले आणि त्यांचे सहकारी यांच्या संदर्भात तुम्हाला माहीत असणे आवश्यक आहे. इंडियन पिनल कोड या माणसाने आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लिहिला. लॉर्ड, अर्थातच जमीनदार असलेले, मेकॉले इतिहासतज्ञ होते. होय तुम्हाला आश्चर्य वाटेल हे 'कायदे तज्ञ', 'शिक्षण तज्ञ' अजिबात नव्हते. मॅकोले ब्रिटिश इंडियाच्या पहिल्या लॉ कमिशनचे चेअरमन होते. ब्रिटिश कायदा आणि नेपोलिनिक कोड आणि लुसियाना कोड 1825 या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमांचे सर्वसाधारण संहितीकरण मॅकोले यांनी केले आणि 1837 ला सर्वप्रथम ते भारताच्या गव्हर्नर जनरल इन काऊन्सिल समोर सादर केले. मॅकोले सन 1859 मध्ये वारले होते. 

ब्रिटिश इंडियाच्या पहिल्या लॉ कमिशन संदर्भात

पहिल्या लॉ कमिशन मध्ये लॉर्ड मायकॉले, जे. एम. मॅक्लेऑड, जी. डब्ल्यू. अँडरसन आणि एफ. मिलेट हे चार सदस्य होते. वर सांगितल्या प्रमाणे मॅकोले इतिहासतज्ञ होते. इतर तिघांपैकी कोणीही कायदेतज्ञ नव्हते. 1 जानेवारी 1860 ला इंडियन पिनल कोड अमलात येण्यापूर्वी कलकत्ता हायकोर्टच्या दोन न्यायाधीशांनी त्यामध्ये काही बदल केले आणि आयपीसी अस्तित्वात आला. ब्रिटिश इंडिया मध्ये आयपीसी लागू झाला. याव्यतिरिक्त तत्कालीन बर्मा, सिलोन, मलेशिया, सिंगापूर, ब्रुनेई या ठिकाणी सुद्धा आयपीसी लागू करण्यात आला. परंतु भारतातील बऱ्याचशा संस्थांनांमध्ये त्या त्या संस्थानांचे स्वतःचे कायदे होते. 1940 ला तत्कालीन संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया मध्ये हे तिन्ही अधिनियम लागू करण्यात आले होते. 

लॉर्ड मॅकोले

भारता संदर्भात भारतामध्ये राज्यकर्ता यावे यासाठी ब्रिटिशांनी तत्कालीन भारतीय समाज संस्कृती अर्थकारण या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी मॅकोले यांची नियुक्ती केली होती. एक जमीनदार, इतिहासतज्ञ आणि माजी पे-मास्टर जनरल अशा विविध भूमिकेतून काम केलेल्या मॅकोले यांनी 1833 ला फर्स्ट लॉ मेंबर म्हणून भारतात जाण्याचे मान्य केले आणि 1834 ते 1838 पर्यंत ते भारतात राहिले. 1838 ला मॅकोले आणि त्यांच्या समितीने जो रिपोर्ट ठेवला आहे त्यातील तीन महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी हा सर्व इतिहास तुम्हा सर्वांना माहीत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 1838 ला लॉर्ड मेकॉले यांनी ब्रिटिश संसदेमध्ये भारतामध्ये राज्य करायचे असल्यास ज्या गोष्टी भारतात करणे आवश्यक आहेत असे म्हणून मांडलेल्या गोष्टीतील तीन महत्त्वाच्या गोष्टींनी भारताचे वाटोळे केले. त्या आहेत : 1. भारतातील शिक्षण व्यवस्थेचे ब्रिटिशीकरण करावे, 2. भारतीयांना अर्धशिक्षित आणि अर्धपोटी ठेवावे, 3. शिवाजीच्या अनुयायांपासून सावध राहावे.

नूतनीकरण कशासाठी

मूलतः हा प्रश्नच ज्यांना इतिहास माहित आहे किंबहुना ज्यांना इतिहासाची जाण आहे त्यांच्या मनात येणे शक्य नाही. तरीही ज्ञानक्षुधा कुठेतरी शांत व्हावे ही अर्थातच लेख लिहिण्यामागची भूमिका आहे यासाठी सांगतो. 

महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सांगितले

विद्ये विना मती गेली। मती विना निती गेली॥

निती विना गती गेली। गती विना वित्त गेले।।

वित्त विना शुद्र खचले। एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले॥

भारताची अशी अवस्था ब्रिटिशांच्यामुळे झाली. अर्धशिक्षित कारकूनांची फळी ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्यासाठी उभी केली. पोटामध्ये काहूर माजलेले अर्धपोटी भारतीय कोणतेही स्वातंत्र्य युद्ध करण्याच्या पात्रतेचे राहिले नाहीत. स्वातंत्र्य मिळवणे लांब लांब जात राहिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड किल्ले, सर्व भारतीयांचे प्रेरणास्थान तोफा लावून ब्रिटिशांनी उध्वस्त केले. आणि अशा अर्धशिक्षित, अर्धपोटी, गलित गात्र, शौर्यहीन भारतावर राज्य करणे ब्रिटिशांना सोपे गेले. मेक ओली आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या निर्दयी लेखणीने भारताचे वाटोळे केले. स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा ते थांबले नाही. भारताची निर्वेधपणे लूट करणे ब्रिटिशांनी चालू ठेवले. त्यात इतर युरोपियन देश अमेरिका, चीन यासारख्या महासत्ता इतकेच नव्हे तर पाकिस्तान बांगलादेश सारखे काही फुटकळ देशातील उद्योगपती आणि राजकीय नेते सुद्धा यामध्ये सहभागी झाले. या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा यात कोणताही दोष नाही. परंतु या सर्व देशांमध्ये भारतामधून लूट करून आणलेली संपत्ती निवेशित केली गेली आहे गुंदवली गेली आहे हे निश्चित. या सर्वच महासत्ता महासत्ता होण्यामध्ये भारताच्या संपत्तीचा मोठा वाटा आहे. 

भारतीय का गप्प बसले

ही लूट होत असताना भारतीय का गप्प बसले या प्रश्नाचे उत्तर हे तीनही आणि त्यांना समर्थन करणारे अन्य अधिनियम भारतीय लोकांच्या विरुद्ध ब्रिटिशांच्या बाजूने अस्तित्वात होते हेच आहे. नोकरीची सुरक्षितता मिळालेले कारकून ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे आदेश निर्बुद्धपणे झेलत होते. 13 एप्रिल 1919 चे जालियनवाला बागेतील हत्याकांड आपल्याला माहिती आहे. जनरल डायर अर्धांग वायू आणि मुखबद्धतेने ग्रस्त होऊन सेरेब्रल हमरेज आणि आर्टेरीओस्क्लेरोसिसने मरेपर्यंत त्याने या हत्याकांडासाठी एकदाही, खाजगीत सुद्धा, कुणाची माफी मागितली नाही. इतका माजोरीपणा ब्रिटिश अधिकाऱ्यांमध्ये केवळ या वसाहतवादी कायद्यांमुळे येऊ शकला. इथे सांगायचे आहे ते हे की, जालियनवाला मध्ये गोळ्या चालवणारे हात याच अर्धशिक्षित, अर्धपोटी भारतीय सैनिकांचे होते. भारतीयांचा वापर आपल्या भारतीयांच्या विरुद्ध करण्याचे विषारी सामर्थ्य या जुनाट कायद्यात होते. भारतीय गप्प बसले नव्हते तर आपल्याच निष्पाप बांधवांच्या विरुद्ध उभे होते. 

अन्यायाचे राज्य

जालियनवाला सारखे एक प्रकरण आपल्याला माहिती आहे असे नाही. कोणत्याही कारणाशिवाय किती घाईने भगतसिंग यांना फासावर लटकवले गेले. त्यांच्या सोबत सुखदेव राजगुरू सुद्धा हुतात्मा झाले. त्याची कोणतीही चौकशी झाली नाही. स्वतंत्र भारतामध्ये सुद्धा अशा प्रकारे अनेक थोर व्यक्ती तुरुंगात डांबल्या गेल्या. आणीबाणीला लादली गेली. अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे झाली. सिंगूर सारखे भूमी संपादनाचे प्रकरण झाले. त्यातील अनेक अपराधांची चौकशी झाली नाही. सर्वसामान्य नागरिक जेव्हा कोणत्याही पोलीस स्टेशन मध्ये जातो तेव्हा त्याला येणारी अनुभव कायद्याच्या अज्ञानाअभावी ज्ञानाअभावी त्याला होणारा त्रास सतत भीतीचे आणि अन्यायाचे वातावरण या सर्वाला हे वसाहतवादी अधिनियम जबाबदार आहेत. या सगळ्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतीयांची माफी मागावी याकरिता नंतर आलेल्या वसाहतवादी राज्यकर्त्यांनी  कोणताही प्रयत्न केला नाही. यामुळे पुढील 76 वर्षात सुद्धा भारतामध्ये न्यायाचे राज्य येऊ शकले नाही. सर्वसामान्य नागरिक न्यायापासून वंचित राहिला. धनिक आणि प्रबळ लोकांनाच केवळ न्याय मिळतो असे अन्यायाचे वातावरण भारतात निर्माण झाले.

न्याय आणि दंड

भारत शासनाने 11 ऑगस्ट 2023 ला संसदेमध्ये मांडलेले द भारतीय न्याय संहिता, 2023 आणि मूळची भारतीय दंड संहिता, 860 यामध्ये न्याय आणि दंड या दोन शब्दांचा मूलभूत फरक आहे. यावरूनच दोन्ही अधिनियमचे उद्देश लक्षात येतात. 1860 चा अधिनियम भारतीय नागरिकांना 'दंड' करण्यासाठी बनवला गेला होता. 2023 चा अधिनियम भारतीय नागरिकांना संपूर्णतः 'न्याय' प्रदान करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. 

रचना

या नव्या संहितेत सर्वात मुख्य म्हणजे सेक्शन्स आणि प्रकरणे यांचा क्रम योग्य पद्धतीने लावण्यात आला आहे. सर्व प्रावधाने लिंगनिरपेक्ष करण्यात आली आहेत. संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद यासाठी कडक शासन करणारी प्रवाधाने प्रस्तुत करण्यात आली आहेत. भारताची एकता, एकात्मता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात टाकणारे अपराध शिक्षापात्र करण्यात आले आहेत. आयपीसी मध्ये एकूण 511 कलमे आहेत. ‘बीएनएस’ मध्ये 356 कलमे आहेत. अर्थात 175 प्रावधानांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.  प्रत्यक्षात 22 प्रावधाने पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहेत. नव्या 175 बदलांचे प्रस्ताव अस्तित्वातील प्रावधानांमध्ये देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे नवीन 9 प्रावधाने प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. सेडिशन म्हणजे राजगृहाचा अपराध पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. परंतु राज्य अर्थात देशाविरुद्ध अपराध शिक्षापात्र ठरवले गेले आहेत. यामधील प्रावधान 150 मध्ये भारताचे सार्वभौमत्व, एकता, एकात्मता या विरुद्ध अपराध शिक्षापात्र प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मॉब लिंचींगचा अपराध सात वर्ष, जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाच्या शिक्षेस पात्र ठरविण्यात आला आहे. संघटित गुन्हेगारीसाठी तसेच दहशतवादी कृत्यांसाठी कडक शिक्षा देण्याचे प्रावधान प्रस्तावित करण्यात आले आहे. महिलेस लग्नाचे किंवा नोकरीचे आमिष दाखवून बलात्कार करणाऱ्यांच्या विरुद्ध कडक शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. चेन स्नॅचिंग आणि तत्सम अपराधिक कृत्यांकरिता स्वतंत्र प्रावधान प्रस्तावित करण्यात आले. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास मृत्युदंड, तर गॅंग रेप करणाऱ्यांसाठी वीस वर्ष तुरुंगवास किंवा जन्मठेप अशी कडक शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 

प्रकरणे 

आयपीसी मध्ये एकूण 23 प्रकरणे होती. 'बीएनएस' मध्ये एकूण 19 प्रकरणे आहेत. प्रकरणांची संख्या सुद्धा 4 ने कमी करण्यात आली आहे. 19 प्रकरणे पुढील प्रमाणे ( कंसात प्रकरणात समाविष्ट प्रस्तावित प्रवाधानांचे क्रमांक दिले आहेत ) :

1.  Preliminary 1-3

2. Of punishments 4-13

3. General exceptions 14-44

4. Of abatement, criminal conspiracy and attempt 45-62

5. Of offences against women and children 63-97

6. Of offences affecting the human body 98-144

7. Of offences against the state 145-156

8. Of offences relating to the Army, Navy and Air Force 157-166

9. Of offences relating to elections 167-175

10. Of offences relating to coin, currency notes, bank notes and government stamps 176-186

11. Of offences against the public tranquillity 187-195

12. Of offensive by or relating to public servants 196-203

13. Of contempts of the lawful authority of public servants 204-224

14. Of false evidenced offences against public justice 225-267

15. Of offences against affecting the public health, safety, convenience, decency and morals 268-295

16. Of offences relating to religion 296-300

17. Of offences against property 301-332

18. Of offences relating to documents and to property marks 333-348

19. Of criminal intimidation insult annoyance defamations etc 349-356

इतर वैशिष्ट्ये

या तिन्ही संहिता अपराधिक न्याय व्यवस्थेचे संपूर्णपणे पुनर्व्यवस्थापन करण्याकरिता प्रस्तुत करण्यात आले आहेत. इंडियन पिनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आणि द इंडियन या तिन्ही कायद्यांची जागा अनुक्रमे हे नवीन कायदे घेणार आहेत. भारत शासन घोषित करेल त्या दिवशी हे सर्व कायदे भारत शासन घोषित करेल त्या त्या ठिकाणी लागू होणार आहेत. कदाचित हे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. हे सर्व अधिनियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यामधील सन्माननीय न्यायाधीश, विधी विद्यापीठे, विविध राज्यांमधील मुख्यमंत्री, विविध राज्यांमधील राज्यपाल इत्यादी विद्वानांच्या सोबत गंभीर चर्चा विचारविनिमय करून त्यांच्या शिफारसी आणि सूचना विचारात घेऊन करण्यात आले आहेत. 

न्याय

सर्वसाधारणपणे भाषण करत असताना ‘भारतीय राज्यघटना स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन न्यायतत्त्वांवर आधारित’ असल्याचे सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र भारतीय राज्यघटना ‘न्याय’, स्वातंत्र, समता आणि बंधुता या ‘चार’ न्यायतत्त्वांवर आधारित आहे. बरेच राजकीय नेते सोयीस्कर रित्या ‘न्याय’ शब्द गाळतात त्याचे कारण पुन्हा वसाहतवादातच दडलेले आहे. भारतीय न्याय संहिता, 2023 अस्तित्वात आणत असताना सध्याच्या भारत शासनाचे उद्दिष्ट भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेल्या 'न्याया'चे तत्व भारतामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या साठी रुजवण्याचे आहे हे स्वयं स्पष्ट आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला समजेल अशा पद्धतीने भारतीय न्याय संहितेची रचना करण्यात आली आहे. भारताने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आणताना स्वीकारली आहे. त्याचा मुख्य पाया 'न्याय' आहे. न्याय नसेल तर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता सुद्धा अस्तित्वात असू शकत नाही. "भारतीय संघराज्य भारतीय नागरिकांसाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय 'न्याय' संरक्षित करेल", असे वचन आपणच 26 नोव्हेंबर 1949 ला आपल्याला दिले आहे. 

त्या वचनाची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 ला सुरू झाली की 11 ऑगस्ट 2023 ला खऱ्या अर्थाने 'न्याया'चे राज्य सुरू झाले आहे याचा विचार भारतामधील सर्वसामान्य नागरिकांनी करावा.

जाणीव

हा देश आपले घर आहे. हा देश आपला परिवार आहे. आपल्या घराचे आपल्या परिवाराचे रक्षण करणे आपले सर्वांचे एकत्रित दायित्व आहे. न्यायाचे राज्य निर्माण करण्याचे दायित्व आपल्या सर्वांचे आहे. पोलीस यंत्रणेस घडणाऱ्या अपराधांची आपण स्वतःहून पुढे येऊन माहिती दिली पाहिजे. न्यायालया मध्ये साक्ष देणे इथपर्यंत संपूर्ण यंत्रणेस नागरिक म्हणून आपण सहकार्य केले पाहिजे. कोर्टात साक्षी फिरवणे यासारखे अशोभनीय वर्तन आपण करता कामा नये. अपराध्यांची योग्य जागा अपराध्यांना दाखवण्यास आपल्या कडील कायदे सक्षम आहेत. पण नागरिक म्हणून आपण सुद्धा सक्षम आणि पात्र आहोत हे सिद्ध करण्याचे दायित्व आपल्यावर आहे. पोलीस यंत्रणा आणि न्यायाधीश, वकील आपले काम करतील पण नागरिक म्हणून तुम्हीही तुमचे कार्य जबाबदारीने पार पाडावे. 

संसदेस आणि प्रशासनास पुढची विनंती

यासंदर्भात अन्य दोन अधिनियम सुद्धा भारतीय शासनाने पारित करण्यासाठी संसदे समोर मांडले आहेत. या दोन्ही अधिनियमांमध्ये पोलिसांवरती जो बंदोबस्त आणि तपास या संपूर्णपणे विरोधी गोष्टींचा ताण असतो तो कमी करण्यासाठी काहीही प्रावधान करण्यात आलेले नाही. वास्तविक पाहता जे पोलीस बंदोबस्त करतात आणि जे पोलीस तपास करतात ते दोन्ही स्वतंत्रपणे काम करू शकतील अशा प्रकारे यंत्रणेमध्ये बदल करता आल्यास पहावे. दुसरी सूचना अशी आहे की न्यायाधीशांवर सुद्धा ताण असतो. न्याय वितरण जे न्यायाधीश करतात त्याच न्यायाधीशां वरती फर्स्ट ऑर्डर पासून ते काम रेडी होईपर्यंतच्या कामाचा ताण असतो. अनरेडी आणि रेडी कामांचे विभाजन तत्सम वेगवेगळ्या न्यायाधीशांच्या मध्ये किंवा यंत्रणांच्या मध्ये केल्यास न्याय वितरण व्यवस्थेमध्ये सुटसुटीतपणा येईल. तसा कोणता प्रयत्न प्रस्तुत तीनही अधिनियम करत असताना झाल्याचे दिसून येत नाही. न्याय वितरण व्यवस्थेमधील न्यायाधीश स्वतंत्र असल्यास आणि व्यवस्थापकीय किंवा पर्यवेक्षीय कार्य करण्यासाठी अन्य यंत्रणा किंवा अन्य न्यायाधीश यांची नेमणूक केल्यास याही बाबतीत या यंत्रणेवरील ताण कमी होईल आणि न्याय वितरण जास्त सुलभ आणि जलद होईल.

आता लवकरात लवकर केंद्र शासनाने हे तीनही अधिनियम भारतामध्ये लागू झाले असल्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करावा इतकेच. जारी करत असताना हे अधिनियम ज्या तारखेस सुरू झाले त्या तारखेपासून त्यांचा प्रभाव होणार आहे की पूर्वलक्षी प्रभावाने ते लागू होणार आहेत याचा शासन निर्णयात शासन विचार करेलच.

सर्वांना भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेले 'न्याया'चे राज्य लाभो ही शिवचरणी प्रार्थना.

Jeet

Advocate Ranjitsinh Ghatge 🦅

9823044282 / 8554972433 / 9049862433

info@rglegalservices.com

www.rglegalservices.com