शिवसेनेचे खरे अधिकारी कोण?

शिवसेनेचे खरे अधिकारी कोण?

उद्धव ठाकरे यांचा दावा

भारत निर्वाचन आयोगाने माझ्यावर अन्याय केला आहे असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी नुकताच केला आहे. मूलतः जे अभिलेख उद्धव ठाकरे यांनी निर्वचन आयोगा समोर मांडले होते ते स्वतःच सादर केलेले अभिलेख रद्दीच झाले असल्याचे सुद्धा कथन उद्धव ठाकरे यांनी केले. व्यक्तिगत आयुष्यामध्ये उद्धव ठाकरे नेमके कसे वागतात याची माहिती प्रस्तुत लेखकास नाही. परंतु सार्वजनिक जीवनामध्ये अशा प्रकारचे आरोप करून उद्धव ठाकरे यांनी आपण घटनात्मक संस्थांना काडी इतकी सुद्धा किंमत देत नाही हेच सिद्ध केले आहे. भारतीय राज्यघटना, 1949 अनुच्छेद 243के ते 243झेडए यामध्ये राज्य निर्वाचन आयोगा संदर्भामध्ये प्रावधाने करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद 324 अनुसार भारत निर्वाचन आयोगाने स्वतंत्रपणे आणि निष्पक्षपातीपणे कार्य करण्याचे प्रावधान करण्यात आले आहे. परंतु घटनात्मक संस्थांवरती आरोप करून सर्वसामान्य जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा उद्धव ठाकरे प्रयत्न करत आहेत. कदाचित काही काळ ते त्यामध्ये यशस्वी सुद्धा होतील. म्हणून खरे काय आहे ते सांगण्यासाठी हा लेखन प्रपंच. 

खटल्याची सर्वसाधारण पार्श्वभूमी

भारत निर्वाचन आयोग यांच्यासमोर विवाद क्रमांक 1/2022 श्री एकनाथराव संभाजी शिंदे विरुद्ध श्री उद्धवजी ठाकरे असा वाद द इलेक्शन सिम्बॉल्स (रिझर्वेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर 1968 अन्वये सादर करण्यात आला होता. यामध्ये एकनाथ शिंदे हे आवेदक आहेत हे उघड आहे. प्रस्तुत आदेशाच्या परिच्छेद 15 नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार, निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्रा पांडे आणि अरुण गोयल यांनी दिनांक 17 फेब्रुवारी 2023 ला यामध्ये निर्णय दिला आहे. शिवसेना हा पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्हणून दिनांक 12 ऑक्टोबर 1989 ला द रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ॲक्ट, 1951 च्छेदांक 29ए अन्वये निवडणूक आयोगाकडे नोंदला गेलेला पक्ष आहे. या पक्षाच्या घटनेमध्ये 1999 साली तसेच तद्नंतर 2018 साली सुधारणा करण्यात आली आहे. 2018 च्या सुधारणां संदर्भात कोणतीही माहिती आवश्यक असून सुद्धा निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली नव्हती. परंतु 27 फेब्रुवारी 2018 च्या एका पत्रानुसार शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून पाच वर्षांसाठी उद्धव ठाकरे यांची, तर शिवसेना नेता म्हणून याच कालावधीसाठी एकनाथ शिंदे यांची निवड करण्यात आली होती असे निवडणूक आयोगास कळवण्यात आले होते. दरम्यान जून-जुलै 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटील, तानाजी सावंत, उदय सामंत यांच्याविरुद्ध खासदार अनिल देसाई यांनी पक्षविरोधी कार्यवाही करत असल्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. या चौघांना पक्षाने नेते पदावरून दूर केले असल्याचे सुद्धा कळविण्यात आले. यानंतर दिनांक 19 जुलै 2022 ला एकनाथ शिंदे यांनी 'सिम्बॉल ऑर्डर' अन्वये वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या आधारे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटात प्राप्त व्हावे यासाठी प्रस्तुत आवेदन केले. अर्थातच त्यापूर्वी 30 जून 2022 ला एकनाथ संभाजी शिंदे यांचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला होता. ही झाली या खटल्याची सर्वसाधारण पार्श्वभूमी.

आवेदनास कारणे 

महाविकास आघाडीचा भ्रष्टाचार, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेपासून शिवसेनेचे दूर जाणे, 55 सदस्यांपैकी केवळ 24 आमदार घेऊन चार जणांवरती नेते पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही करणे व अजय चौधरी यांची नव्या नेते पदी निवड करणे, इत्यादी आवेदन करण्यामागची मुख्य कारणे असल्याचे शिंदे यांनी त्यांच्या आवेदनात म्हटले आहे. आवेदनाची इतर कारणे 55 आमदारांपैकी 14 आमदारांना घेऊन वर्षा बंगल्यावर जी मीटिंग घेऊन ठराव करण्यात आला त्यास अनुसरून राज्याचे मुख्य सचिव यांनी महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंबली (डिसकॉलिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन) रुल्स, 1986 नियम 6 तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूची अन्वये शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना डिसकॉलिफिकेशन का करू नये अशी विचार करणाऱ्या नोटीस काढल्या. त्या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 32 अनुसार करण्यात आलेली रिट पीटिशन अद्याप प्रलंबित आहे. राज्यपाल यांनी विश्वास ठरावास सामोरे जाण्या करता केलेल्या आदेशास सुनील प्रभू यांनी रीट पिटीशन सिव्हिल नंबर 470/2022 मध्ये आव्हान दिले. त्यास माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वास दर्शक ठरवा मध्ये कोणताही हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट सांगून रिट पिटीशन नाकारली. दरम्यान सुभाष देसाई यांनी राज्यपालांच्या शिंदे यांना सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रण करण्यासाठी दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालय मध्ये आव्हान दिले. अन्य कारणांमध्ये महत्त्वाचे कारण असे की शिंदे गटात 55 पैकी 40 आमदारांचा तसेच 19 पैकी 12 खासदारांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. तसेच शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हे मुख्य नेता आहेत. 

शिंदे गटाच्या मागण्या

या आवेदनामध्ये शिंदे गटाने मुख्यनेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची झालेली नेमणूक योग्य ठरविण्यात यावी, शिंदे गट आणि ठाकरे गट अशी शिवसेनेमध्ये झालेली फुट लक्षात घेण्यात यावी, सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 1972 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 664 अन्वये "टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी" शिंदे गटाने उत्तीर्ण केली असल्याची बाब निवडणूक आयोगाने लक्षात घ्यावी, "धनुष्यबाण" हे चिन्ह शिंदे गटास देण्यात यावे.

2018 सालची घटना सुधारणा काय आहे?

शिवसेनेच्या 2018 सालच्या घटनेमधील नेमक्या सुधारणा जाणून घेणे या संदर्भात रंजक ठरेल. त्याचा सर्वसाधारण सारांश अनुक्रमे पुढील प्रमाणे: 1. शिवसेनेचा पक्षप्रमुख पक्षाचा अध्यक्ष राहील, 2. राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यातून पक्षप्रमुख निवडला जाईल, पक्षनेते हे प्रतिनिधी सभेचे सदस्य असतात, 3. पक्षप्रमुख पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडला जाईल, 4. पक्षप्रमुख यांना अमर्याद शक्ती प्रदान केलेली असेल, 5. पक्षप्रमुख यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणी केव्हाही विसर्जित करण्याचा अधिकार असेल, 6. राष्ट्रीय कार्यकारणी मध्ये कोणालाही स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमण्याचा पक्षप्रमुखांना अधिकार असेल, 7. पक्षप्रमुखांना पक्षाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यास काढून टाकण्याचा अधिकार असेल, तो अधिकार वापरल्यानंतर पक्षप्रमुखांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि शिस्तभंग समिती यांना या संदर्भात केवळ कळवण्याचे आहे, 8. पक्षप्रमुखांचा निर्णय अंतिम असेल, 9. कोणास काढून टाकण्याचा अधिकार केवळ पक्षप्रमुखांना असेल इतर कुणालाही कोणत्याही पदाधिकाऱ्यास असणार नाही.

अशा प्रकारच्या सुधारणांमुळे पक्षांतर्गत लोकशाही पूर्णपणे समाप्त झाल्याचे स्पष्ट मत निवडणूक आयोगाने मांडले आहे. (परिच्छेद 87)

निर्णय आणि कारणमीमांसा

प्रस्तुत आवेदनाचा निर्णय देत असताना भारतीय निर्वाचन आयोगाने ए ते डी असे चार वादप्रश्न (इश्यूज) योजले होते. ए. अपात्रतेची प्रक्रिया चालू असताना सिम्बॉल्स ऑर्डर परिच्छेद 15 अन्वये दिनांक 19 जुलै 2022 ला केलेले प्रस्तुतचे आवेदन चालण्यास पात्र आहे का? बी. शिवसेना पक्षात फूट पडली आहे का? सी. जर वाद प्रश्न क्रमांक बी चे उत्तर होकारात्मक असेल, तर प्रस्तुतचा वाद निर्णयापर्यंत नेण्यासाठी कोणते परिमाण लावावे लागेल? डी. कोणता समूह/गट "धनुष्य आणि बाण" चिन्ह वापरण्यास पात्र असेल?

वादप्रश्न क्रमांक "ए"चे उत्तर परिच्छेद 49 ते 57 मध्ये देण्यात आले आहे

उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने असे जोरदार प्रतिपादन करण्यात आले होते की, अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया विधानसभेच्या सभापती समोर प्रलंबित असताना अशा प्रकारचे आवाहन चालण्यास पात्र नाही. यासंदर्भात सुभाष देसाई यांनी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालय समोरील त्यांच्या रीट पिटीशन मध्ये याच स्वरूपाचे आक्षेप घेतले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या मध्ये निवडणूक आयोगासमोरील कामकाज थांबवण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये दिल्ली हायकोर्ट मध्ये उद्धव ठाकरेंनी स्वतंत्र पिटीशन केले आहे त्यात सुद्धा अशा प्रकारचे आक्षेप घेतले आहेत. या संदर्भात दिल्ली हाय कोर्टाने निवडणूक आयोगावर आणि निवडणूक आयोगाच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला आहे. दिल्ली हायकोर्ट मधील अन्य लिव्ह पिटीशन मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी याच प्रकारचे आक्षेप घेतले आहेत. यामध्ये दिल्ली हायकोर्टने निवडणूक आयोग निवडणूक आयोगासमोरील प्रलंबित विवाद सोडवण्याकरिता स्वतंत्र असल्याचे नमूद केले आहे. कोणत्याही न्यायालयाने निवडणूक आयोग समोरील शिंदे गटाच्या या आवेदनाला थांबवण्यासाठी आदेश दिलेला नाही. अपात्रता प्रक्रिया दोन्ही गटांकडून चालू करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगासमोरील विषय आणि 10व्या अनुसूची अनुसार सभापती समोरील विषय हे पूर्णतः वेगवेगळे आहेत. त्याचप्रमाणे सभापतींच्या कार्यवाही मार्फत एखाद्याला आमदार पदावरून काढून टाकणे आणि एखाद्याला राजकीय पक्षातून काढून टाकणे या संदर्भातील अपात्रता हे सुद्धा पूर्णपणे स्वतंत्र विषय आहेत. त्यांचा आयोगा समोरील विषयाशी संबंध नाही. दोन्ही गटांनी सुरू केलेली अपात्रतेची प्रक्रिया 21 जून 2022 ची म्हणजे पक्षात फूट पडण्यापूर्वीची आहे. उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट मध्ये केलेल्या वेगवेगळ्या पिटीशन मध्ये न्यायालयांनी जे निर्देश दिले आहेत त्याआधारे निवडणूक आयोगास आपोआपच शिंदे गटाच्या या आवेदनामध्ये निर्णय देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. उलटपक्षी न्यायालयांनी निवडणूक आयोगाने या संदर्भात स्वतंत्रपणे घटनात्मक अधिकाराचा उपयोग करून कर्तव्य बजावणी करणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे या वादप्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोगाने होकारात्मक दिले आहे.

वादप्रश्न क्रमांक "बी"चे उत्तर परिच्छेद 58 ते 70 मध्ये देण्यात आले आहे

पक्षांमध्ये उभी फूट पडल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. पक्षाचा कोणाशी राजकीय सहयोग आहे याचा समोरील विषयाशी काही संबंध नाही. परंतु कोणत्याही राजकीय जोडणीमुळे पक्षामध्ये स्वतंत्र समूह किंवा विरोधी गट उद्भवला आहे किंवा नाही ही वस्तुस्थिती पक्षांमध्ये फूट पडली आहे किंवा कसे हे ठरविण्याकरिता आयोगाला विचारात घ्यावी लागली. दिनांक 21 जून 2022 ला ठाकरे गटाने घेतलेली 24 आमदारांची स्वतंत्र बैठक फूट झाल्याचे दर्शविते. त्यानंतर 55 पैकी 34 आमदारांची शिंदे गटाने घेतलेली स्वतंत्र बैठक फूट झाल्याचे दर्शवते. दोन्ही गटांनी विरोधी गटाच्या आमदारांच्या विरुद्ध अपात्रता प्रक्रिया सुरू केल्याची घटना फूट झाल्याचे दर्शविते. दोन्ही गटाच्या समर्थकांनी आपापले स्वतंत्र नेते विधानसभा आणि लोकसभेत नेमल्याचे पाहता फूट झाल्याचे सिद्ध होते. 25 जून 2022 च्या अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगास पाठवलेल्या पत्रातून, शिवसेना किंवा बाळासाहेब अशा नावाचे पक्ष काढण्याची तयारी सुरू असल्याचे असल्याच्या कथनावरून, सुद्धा फूट झाल्याचे सिद्ध होत आहे. अनिल देसाई यांनी एक जुलै 2022 ला पाठवलेल्या स्वतंत्र तीन पत्रांवरून सुद्धा फूट पडल्याचे दिसून येते. या पत्रांमध्ये विरोधी गट निर्माण झाल्याचे आणि विरोधी गटातील नेत्यांना पक्षातून काढून टाकले असे नमूद केले आहे. सिम्बॉल ऑर्डर मधील परिच्छेद 6ए आणि 6बी मधील प्रावधान पाहता निवडणुकीतील प्रदर्शनावरून विरोधी गट पक्षामध्ये निर्माण झाला आहे किंवा कसे याचे स्पष्टीकरण व्हावे लागते. यामुळे पक्षातील विधानसभेच्या विभागातील फूट ही सहाजिकच पक्षातील फूट म्हणावी लागते. राजकीय पक्ष असल्यामुळे तसेच शिवसेनेची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्ष म्हणून झाली असल्यामुळे सिम्बॉल ऑर्डर तथा पक्ष चिन्ह आदेश यास अनुसरूनच फूट पडल्यास संदर्भात निवडणूक आयोगास निर्णय घ्यावे लागतात. यामुळे सहाजिकच "निवडणूक प्रदर्शन" हेच परिमाण निवडणूक चिन्ह प्राप्त होण्यासाठी त्याचप्रमाणे निवडणूक चिन्ह सातत्याने पक्षाकडे किंवा गटाकडे राहण्यासाठी महत्वाचे आहे. एका मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या पक्षचिन्हाचा विचार मुख्यत्वे वादात असताना पक्षाच्या विधिमंडळ शाखेकडे एकाकीपणाने पाहिले जाऊ शकत नाही. विधानसभा आणि पक्ष संघटना यांच्यात एक नैसर्गिक दुवा अस्तित्वात असतो, ज्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही किंवा त्याचा पूर्णपणे स्वतंत्र विचार केला जाऊ शकत नाही. समोरील केस मध्ये निवडून आलेले सदस्य पक्षाच्या संघटनात्मक विभागाचे सुद्धा सदस्य आहेत. त्याचप्रमाणे विधान परिषदेचे आमदार असलेले उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षप्रमुख सुद्धा आहेत आणि संघटनात्मक रचनेचा भाग आहेत. या दृष्टीने शिवसेनेची 2018 ची घटना महत्त्वाची आहे. केरळ काँग्रेस मधील अशाच प्रकारच्या खटल्यामध्ये 21 ऑगस्ट 2020 ला निवडणूक आयोगाने याच प्रकारची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. इंदिरा गांधी विरुद्ध ब्रह्मानंद रेड्डी या 1978 सालच्या केस मध्ये सुद्धा निवडणूक आयोगाने याच प्रकारची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. यामध्ये शिवसेनेमध्ये दोन विरोधी गट निर्माण झाले आहेत हे वास्तव आहे. या संदर्भात 2017 सालची समाजवादी पार्टी मधील फुटीची केस सुद्धा महत्त्वाची आहे. यावरून वादप्रश्न क्रमांक बी संदर्भात निवडणूक आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, उपरोक्त वस्तुस्थितीचा आढावा घेता, केवळ शिवसेनेच्या विधानसभा विभागातच नाही तर पक्षातच फूट पडली आहे असे आयोगाचे मत आहे.

वादप्रश्न क्रमांक "सी"चे उत्तर परिच्छेद 71 ते 95 मध्ये देण्यात आले आहे

वाद प्रश्न क्रमांक बी संदर्भात माननीय निवडणूक आयोगाची निरीक्षणे पुढील प्रमाणे आहेत: "टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी" चा सिद्धांत या केस मध्ये महत्त्वाचा आहे. परंतु उद्धव ठाकरे गटाकडून हाच एकमेव सिद्धांत नसल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले. "टेस्ट ऑफ एम्स ॲंड ऑब्जेक्ट्स" तसेच "टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन" यांचा सुद्धा विचार व्हावा असे ठाकरे गटाच्या वकिलांनी प्रतिपादन केले. 

"टेस्ट ऑफ एम्स ॲंड ऑब्जेक्ट्स"

पक्षामध्ये विचारधारेच्या संदर्भात मतभेद निर्माण झाले आहेत. परंतु या संदर्भात दोन्ही गटाकडून काही विशेष पुरावे समोर आणले गेले नाहीत. उद्धव ठाकरे गटाकडून पक्षाच्या घटनेमधील अनुच्छेद 5चा संदर्भ देण्यात आला की, "पक्ष तर्कशुद्ध धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि राष्ट्रीय अखंडतेसाठी वचनबद्ध असेल". आणि पक्षाच्या या धोरणापासून उद्धव ठाकरे यांनी कोणतीही फारकत घेतलेली नाही.

"टेस्ट ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन"

1999 मध्ये बाळासाहेबांनी कायम केलेल्या घटनेमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी 2018 साली लोकशाही विघातक पद्धतीने बदल केले. यामुळे या प्रकारचा युक्तिवाद 2018 च्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या संदर्भाने करता येणार नाही असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. यावर पक्षाच्या घटनेप्रमाणे न वागणारे आमदार निवडणूक आयोगाने सुद्धा विचारात घेऊ नयेत असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला. यामधून मार्ग काढत असताना निवडणूक आयोगाने ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरन्स, शिलॉंग वर्सेस कॅप्टन एमए संगमा अँड आदर्स एआयआर 1977 सुप्रीम कोर्ट 2155 या निकाल पत्रातील निरीक्षणे नोंदवली आहेत. "भारत हा एक लोकशाही प्रजासत्ताक आहे आणि लोकशाही संकल्पना आणि प्रक्रियेच्या घटकांनी जीवन, सामाजिक आणि राजकीय रूपाचे आणि वैशिष्ट्यांचे मिश्रण केले पाहिजे. लोकशाहीचा मुखवटा घालून कोणीही घराणेशाही लोकशाही म्हणून चालवू शकत नाही." भारतासारख्या बहुपक्षीय लोकशाहीतील राज्यकारभार राजकीय पक्षांद्वारे चालवला जातो आणि जेव्हा अशा राजकीय पक्षांनी स्वीकारलेली राज्यघटना लोकशाही निकषांवर आधारित असते तेव्हा ती भारताची लोकशाही अधिक निरोगी आणि चैतन्यशील बनवते. दुसऱ्या बाजूला, जेव्हा पक्षाच्या घटनेमुळे पक्षाचे कार्यकर्ते पक्षाच्या नेत्याच्या नियंत्रणाखाली कठपुतळी बनतात, तेव्हा हा मार्ग देशाच्या लोकशाही शासनाच्या संपूर्ण अधोगतीला कारणीभूत ठरतो." यासंदर्भात 25 नोव्हेंबर 1949 ला कॉन्स्टिट्यूअंट असेंबली मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'द ग्रामर ऑफ अनार्ची' या नावाने मांडलेला विचार निवडणूक आयोगाने विचारात घेतला आहे, की घटनेची अंमलबजावणी करणारी लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष हे लोकशाही मानणारे असावेत. 2018 सालचे घटनात्मक बदल 1999 सालच्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घटनेत विरोधी बदल करणारे आहेत. वरील परिस्थितीमध्ये "टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन" सुद्धा दोन्ही गटांकडून निवडणूक आयोगास कोणत्याही प्रकारची मदत करणारे परिमाण होऊ शकले नाही.

वादप्रश्न क्रमांक "डी"चे उत्तर परिच्छेद 96 ते 137 मध्ये देण्यात आले आहे

या ठिकाणी सरते शेवटी निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्ह, धनुष्य आणि बाण, कोणास प्राप्त होणार याकरता अंतिमतः टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी हे परिमाण अंतिम मांडले आहे आणि त्या अनुषंगाने आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. शिवसेनेची संघटनात्मक रचना यासाठी महत्त्वाची आहे. परंतु परिच्छेद 108 पर्यंत सविस्तर उहापोह करून सुद्धा संघटनात्मक रचनेमधून टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी कोण उत्तीर्ण होते हे निवडणूक आयोगास समजू शकलेले नाही. यामुळे सरते शेवटी निवडणूक आयोगाने टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी अँड लेजिस्लेटिव्ह विंग या परिमाणा आधारे विशेषता: वर उहापोह केल्या प्रमाणे सिम्बॉल ऑर्डरच्या परिच्छेद 6ए, 6बी आणि 6सीस अनुसरून याचा निर्णय घेतला आहे. परिच्छेद 6ए मध्ये यासंदर्भात प्रादेशिक पक्षाने पूर्ण करण्याच्या अटींचे प्रावधान केले आहे तर 6बी मध्ये राष्ट्रीय पक्षाने. 6सी मध्ये मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक पक्षासंदर्भात अटी नमूद केलेल्या आहेत. हे नियम यासंदर्भात मुळातून वाचण्यासारखे आहेत. एकूण वोटिंगच्या 6% मतदारांचा पाठिंबा, आमदार, खासदार यांचे संख्याबळ हे यासंदर्भात महत्त्वाचे आहेत. परिच्छेद 122 मध्ये यासंदर्भात शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांना निवडणूक विभागात लेजिस्लेटिव्ह विंग मध्ये काय संख्याबळ आहे हे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत शिंदे गटास 55 पैकी 40 तर ठाकरे गटास 55 पैकी 15 आमदारांचा पाठिंबा आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये संपूर्ण 12 आमदारांचा पाठिंबा ठाकरे गटास आहे. लोकसभेमध्ये 19 पैकी 13 खासदार शिंदे गटास पाठिंबा देत असून 4 खासदार ठाकरे गटास पाठिंबा देत आहेत. राज्यसभेमध्ये तिन्ही खासदार ठाकरे गटास पाठिंबा देत आहेत. शिवसेनेस विधानसभेत मिळालेल्या एकूण 42 लाख 82 हजार 440 मतदारांपैकी 36 लाख 57 हजार 327 म्हणजे एकूण 76 टक्के वोटिंग शिंदे गटास प्राप्त आहे. ठाकरे गटास 23.5%. विधानसभेत पराभूत उमेदवारांसह शिवसेनेला मिळालेल्या 90 लाख 49 हजार 789 मतदारांपैकी 40% मतदार शिंदे गटास 12 टक्के मतदान ठाकरे गटास पाठिंबा देतात. लोकसभेला 73% शिंदे गटास तर 23 टक्के ठाकरे गटास. पराभूत उमेदवारांसह एकूण वोटिंग मध्ये शिंदे गटाचा वाटा 59% तर ठाकरे गटाचा 22% आहे. वरील परिस्थितीमध्ये शिंदे गटास निःसंदिग्ध बहुमत "लेजिस्लेटिव्ह विंग मेजॉरिटी" मध्ये असल्याचे सिद्ध होत आहे. यामुळे अर्थातच "धनुष्य आणि बाण" ही निवडणूक चिन्ह जास्त योग्य मताधिक्य असलेल्या गटास देण्यात आले.

लेखकाचे नम्र निवेदन

या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाने मागील प्रकरणांचा विचार करता तीव्रतेने घराणेशाहीचा विरोध केला आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही सुदृढ झाली असता देशांतर्गत लोकशाही सुदृढ होईल हे घटनाकारांचे स्वप्न घटनेने निर्माण केलेली संस्था संपूर्ण शक्ती पणाला लावून पूर्ण करत आहे हेच या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. घटनाक्रम पाहता हे दिसून येते की फुटीची सुरुवात जून मधील ठाकरे गटाने घेतलेल्या पहिल्या स्वतंत्र बैठकीपासून झाली. आणि आता 2018 ची घटना सुधारणा शिवसेनेमध्ये आणून स्वतःचा आणि स्वतःच्या परिवाराचा एकाधिकार शिवसेनेवर, शिवसेनेच्या नेत्यांवर, शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर, शिवसेनेच्या सर्वसामान्य शिवसैनिकावर, लादू पाहणारे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे उद्धव ठाकरे आता स्वतःवर अन्याय झाल्याचा आक्रोश करत आहेत. स्वतःच्या घटनेतील परिच्छेद 5 चा उल्लेख करून हिंदुत्वाच्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेपासून समाजवादी विचारधारेकडे उद्धव ठाकरे वळले असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी कागदोपत्री कबूल केले आहे. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जनता सुद्धा उद्धव ठाकरेंना नाकारेल. तेव्हा ईव्हीएमला दोष देऊ नका ही नम्र विनंती. 

कोणत्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता लोकशाही मार्गाने योग्य पद्धतीने आवेदन देऊन आपली बाजू मांडून न्याय मिळवता येतो हे मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. रस्त्यावर उतरून, रॅली काढून, आंदोलने करून, न्याय मिळत नाही. न्याय घटनात्मक मार्गांनी जाऊन मिळतो हे वास्तव पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सर्वसामान्य जनतेने सुद्धा घटनात्मक मार्गाने स्वतःचे अधिकार प्राप्त करावेत असे नम्र निवेदन करून लेखक त्याच्या लेखणीस विराम देत आहे.

आपला

ॲडव्होकेट रणजितसिंह घाटगे कोल्हापूर

9823044282

0204

भारतीय सौर दिनांक

2 फाल्गुन 14231

इंग्रजी दिनांक 

21 फेब्रुवारी 2023