का सुटतात अपराधी?

का सुटतात अपराधी?


जामीना संदर्भात मूलभूत नियम असा आहे की, arrest is exception, bail is rule. त्यामुळे कोणाचेही व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, अटक करत असताना, हिरावून घेत असताना माननीय न्यायालयाला खूप काळजी घ्यावी लागते. 

केवळ संशयावरून एखाद्या व्यक्तीला अपराधी ठरवता येत नाही आणि त्यावरून त्याला जेलमध्ये सुद्धा किंवा लॉकअप मध्ये सुद्धा पाठवता येत नाही.

जोवर एखादा आरोपित पोलीस यंत्रणेस तपास करण्यास सहकार्य करत आहे, तोपर्यंत त्याची पर्सनल लिबर्टी अर्थात व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेत असताना माननीय न्यायालय काळजी घेत असते.

जामीन होणे किंवा न होणे हा यातील विषय नाही. महत्त्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत:

१. पोलिसांनी सूक्ष्मपणे तपास करणे अपेक्षित आहे. 

२. नागरिकांनी, जसे फिर्यादी, प्रत्यक्षदर्शी, साक्षीदार, अन्य साक्षीदार यांनी, त्यासाठी पोलीस/ तपास यंत्रणेस सर्वतोपरी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

३. पोलिसांनी संपूर्ण पुरावा योग्य पद्धतीने माननीय न्यायालय समक्ष सादर करणे अपेक्षित आहे.

४. माननीय न्यायालय समक्ष सूक्ष्मपणे सर्व कामकाज चालून सर्व जब जबाब, एक्झामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एक्झामिनेशन, री एक्झामिनेशन, प्रूफ ऑफ डॉक्युमेंट्स इत्यादी निसंशयपणे मांडणे अपेक्षित आहे.

५. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी सत्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी माननीय न्याय यंत्रणेस सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

६. सर्व संबंधित फिर्यादी आणि साक्षीदार यांनी शेवटपर्यंत सत्याला धरून राहणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही कारणासाठी सत्य सोडू नये हे अपेक्षित आहे. बऱ्याचदा साक्षीदार न्यायालय मध्ये आपले जाब जबाब फिरवतात आणि शिक्षा लागत नाहीत शिक्षा न लागण्याची कारण न्यायालय नसून असे बेत जबाबदार नागरिक आहेत जे न्यायालयात आपले साक्षी फिरवतात. पोलिसांसमोर एक जबाब देतात आणि न्यायालयात वेगळा जबाब देतात जो आरोपीला पाठीशी घालणार असतो या कारणामुळे विशेषता गुन्हेगार सुटतात हे आपण समजून घ्यावे.

७. सर्वात शेवटी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायाधीशांनी कंटाळा न करता अभ्यासपूर्ण पद्धतीने दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन स्वतःचा व्यवस्थित वेळ देऊन या कामी न्याय निर्णय करावा.

८. या सर्वांसाठी न्यायपालिकेने अत्यंत अभ्यासू वकील, न्यायाधीश आणि पोलीस तपास अधिकारी निर्माण करण्याच्या कार्यामध्ये आपला वेळ आणि पैसा खर्च करावा.

आपल्यासारख्या जागरूक नागरिकांमुळे कधीकधीच अशा पोस्ट करण्याची संधी मिळते. 

Jeet

Advocate Ranjitsinh Ghatge 🦅

9823044282 / 8554972433 / 9049862433

info@rglegalservices.com 

www.rglegalservices.com 


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

असे दिवे जपले पाहिजेत

Image
प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांच्या जीवित असे रक्षण करण्यास जबाबदार कोण आहे? वारंवार या अशा घटना घडतात. यासंदर्भात कोणताही अधिनियम नाही. या महिला अधिकारी अचानक बळी गेलेल्या नाहीत. त्यामध्ये इतिहास असतो. अत्यंत विघातक अशी ही घटना आहे. एकेक जीव वाचणे हे संपूर्ण जंगल वाचण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यात जे दिवे तुफान मध्ये जळतात आणि प्रकाश देतात त्यांना सांभाळण्यासाठी समाजाने ओंजळ केली पाहिजे. सर्वांनी पुढे आले पाहिजे. असे दिवे जपले पाहिजेत. अत्यंत दुर्देवी घटना लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे. लोकशाही सुदृढ न झाल्यामुळे आपल्या समाजामध्ये अनेक लोकविघातक गोष्टी घडताना दिसतात. यामध्ये मधून लँड माफिया, खाण माफिया आपले समांतर सरकार चालवत आहे हे दिसत आहे. न जाणू आपण सर्वसामान्य नागरिक गप्प बसल्यामुळे अशी किती समांतर सरकारी सुरू आहेत. केवळ लोकशाहीच्या अज्ञानामुळे हे घडते. मला आठवते शाळेमध्ये नागरिकशास्त्र नावाने घटना आम्हाला 20 मार्कासाठी होती. एकतर ती वेगळ्या नावाने शिकवली गेली. वकिली शिकत असताना नागरिक शास्त्र म्हणजे घटना आहे हे समजले. आणि इतिहासासोबत केवळ 20 मार्कासाठी हा संपूर्ण नागरिकांवर दुर्दै...
Read more

अनुच्छेद 370

अनुच्छेद 370 (0) 25 जानेवारी 1957 विषयाला प्रवेश करण्यापूर्वी 25 जानेवारी 1957 ला नेमके काय घडले याविषयी जाणून घेणे आपल्या सर्वांसाठी आवश्यक आहे. 370 अनुच्छेद भारतीय राज्यघटनेमध्ये जम्मू आणि काश्मीर तसेच लड्डाख, अति उत्तरी प्रदेश, ट्रान्स कोराकोरम ट्रॅक्ट आणि अक्साई चीन या भागाकरिता लागू होते. 370 अनुच्छेदामध्ये सरळ सरळ नेहरू शासनाच्या सूचनेवरून एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी असे प्रावधान केले होते की केवळ राज्य शासनाच्या संमतीनेच भारतीय राज्यघटनेतील प्रावधाने जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात येतील. या संदर्भात संपूर्ण अधिकार जम्मू काश्मीर शासनाला असेल. जम्मू कश्मीर शासन भारतीय राज्यघटनेमधील कोणता भाग जम्मू-काश्मीरला लागू होणार आणि कोणता नाही हे ठरवू शकेल. तसेच 370 वा अनुच्छेद अस्तित्वात राहील की संपुष्टात येईल हे सुद्धा जम्मू कश्मीर शासन ठरवेल. अशी परिस्थिती असताना तत्कालीन जम्मू कश्मीर शासनाने अर्थात कॉन्स्टिट्यूअंट असेंबलीने 370 अनुच्छेद संदर्भात कोणताही निर्णय न घेता, त्या संदर्भात भारत शासनाला, राष्ट्रपतींना कोणत्याही स्वरूपाची शिफारस न करता या दिवशी राज्य शासन बरखास्त करून टाकले. ...
Read more

गाव नमुने तथा 7/12 पत्रक

गाव नमुने तथा 7/12 पत्रक महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 (महाराष्ट्र लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड, 1966) अन्वये तलाठी दप्तरामध्ये अनेक प्रकारच्या नोंदवह्या असतात. त्यात गाव नमुना नंबर 1 ते 21 असतात. या प्रत्येक नोंदवहीस वेगवेगळा अर्थ असतो. आपणास आवश्‍यक असलेली माहिती कोणत्या नोंदवहीत असते याबाबत ही माहिती. अ. क्र. गाव नमुना क्रमांक तपशील 1. 1 जमिनीची नोंदवही (आकारबंद जमाबंदी मिश्र-शेतवार पत्रक): या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविलेले असतात व जमिनीचा आकार (ऍसेसमेंट) बाबतीत माहिती असते. 2. 1अ वन जमिनीची नोंद वही: या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते. 3. 1ब बिन भोगवटयाच्या (सरकारी) वन जमिनीची नोंद वही: या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची माहिती मिळते. 4. 1क भोगवटदार वर्ग 2 म्हणून मंजूर केलेल्या जमिनी आणि ग्रामपंचायतीकडे निहीत केलेल्या जमिनी यांची नोंद वही: या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायद्यानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिन...
Read more