Posts

अनुच्छेद 370

अनुच्छेद 370 (0) 25 जानेवारी 1957 विषयाला प्रवेश करण्यापूर्वी 25 जानेवारी 1957 ला नेमके काय घडले याविषयी जाणून घेणे आपल्या सर्वांसाठी आवश्यक आहे. 370 अनुच्छेद भारतीय राज्यघटनेमध्ये जम्मू आणि काश्मीर तसेच लड्डाख, अति उत्तरी प्रदेश, ट्रान्स कोराकोरम ट्रॅक्ट आणि अक्साई चीन या भागाकरिता लागू होते. 370 अनुच्छेदामध्ये सरळ सरळ नेहरू शासनाच्या सूचनेवरून एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी असे प्रावधान केले होते की केवळ राज्य शासनाच्या संमतीनेच भारतीय राज्यघटनेतील प्रावधाने जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात येतील. या संदर्भात संपूर्ण अधिकार जम्मू काश्मीर शासनाला असेल. जम्मू कश्मीर शासन भारतीय राज्यघटनेमधील कोणता भाग जम्मू-काश्मीरला लागू होणार आणि कोणता नाही हे ठरवू शकेल. तसेच 370 वा अनुच्छेद अस्तित्वात राहील की संपुष्टात येईल हे सुद्धा जम्मू कश्मीर शासन ठरवेल. अशी परिस्थिती असताना तत्कालीन जम्मू कश्मीर शासनाने अर्थात कॉन्स्टिट्यूअंट असेंबलीने 370 अनुच्छेद संदर्भात कोणताही निर्णय न घेता, त्या संदर्भात भारत शासनाला, राष्ट्रपतींना कोणत्याही स्वरूपाची शिफारस न करता या दिवशी राज्य शासन बरखास्त करून टाकले. ...
Post a Comment
Read more

असे दिवे जपले पाहिजेत

Image
प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांच्या जीवित असे रक्षण करण्यास जबाबदार कोण आहे? वारंवार या अशा घटना घडतात. यासंदर्भात कोणताही अधिनियम नाही. या महिला अधिकारी अचानक बळी गेलेल्या नाहीत. त्यामध्ये इतिहास असतो. अत्यंत विघातक अशी ही घटना आहे. एकेक जीव वाचणे हे संपूर्ण जंगल वाचण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यात जे दिवे तुफान मध्ये जळतात आणि प्रकाश देतात त्यांना सांभाळण्यासाठी समाजाने ओंजळ केली पाहिजे. सर्वांनी पुढे आले पाहिजे. असे दिवे जपले पाहिजेत. अत्यंत दुर्देवी घटना लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे. लोकशाही सुदृढ न झाल्यामुळे आपल्या समाजामध्ये अनेक लोकविघातक गोष्टी घडताना दिसतात. यामध्ये मधून लँड माफिया, खाण माफिया आपले समांतर सरकार चालवत आहे हे दिसत आहे. न जाणू आपण सर्वसामान्य नागरिक गप्प बसल्यामुळे अशी किती समांतर सरकारी सुरू आहेत. केवळ लोकशाहीच्या अज्ञानामुळे हे घडते. मला आठवते शाळेमध्ये नागरिकशास्त्र नावाने घटना आम्हाला 20 मार्कासाठी होती. एकतर ती वेगळ्या नावाने शिकवली गेली. वकिली शिकत असताना नागरिक शास्त्र म्हणजे घटना आहे हे समजले. आणि इतिहासासोबत केवळ 20 मार्कासाठी हा संपूर्ण नागरिकांवर दुर्दै...
Post a Comment
Read more

का सुटतात अपराधी?

का सुटतात अपराधी? जामीना संदर्भात मूलभूत नियम असा आहे की, arrest is exception, bail is rule. त्यामुळे कोणाचेही व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, अटक करत असताना, हिरावून घेत असताना माननीय न्यायालयाला खूप काळजी घ्यावी लागते.  केवळ संशयावरून एखाद्या व्यक्तीला अपराधी ठरवता येत नाही आणि त्यावरून त्याला जेलमध्ये सुद्धा किंवा लॉकअप मध्ये सुद्धा पाठवता येत नाही. जोवर एखादा आरोपित पोलीस यंत्रणेस तपास करण्यास सहकार्य करत आहे, तोपर्यंत त्याची पर्सनल लिबर्टी अर्थात व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेत असताना माननीय न्यायालय काळजी घेत असते. जामीन होणे किंवा न होणे हा यातील विषय नाही. महत्त्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत: १. पोलिसांनी सूक्ष्मपणे तपास करणे अपेक्षित आहे.  २. नागरिकांनी, जसे फिर्यादी, प्रत्यक्षदर्शी, साक्षीदार, अन्य साक्षीदार यांनी, त्यासाठी पोलीस/ तपास यंत्रणेस सर्वतोपरी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. ३. पोलिसांनी संपूर्ण पुरावा योग्य पद्धतीने माननीय न्यायालय समक्ष सादर करणे अपेक्षित आहे. ४. माननीय न्यायालय समक्ष सूक्ष्मपणे सर्व कामकाज चालून सर्व जब जबाब, एक्झामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एक्झामिनेशन,...
Post a Comment
Read more

एका सामान्य महिलेचा असामान्य लढा

एका सामान्य महिलेचा असामान्य लढा माननीय डॉक्टर नितीश नवसागरे, रविवार दिनांक 19 मार्च 2023 च्या सप्तरंग मधील आपला  "एका सामान्य महिलेचा असामान्य लढा" हा अप्रतिम लेख वाचला. 'विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार' हे अत्यंत गाजलेले जजमेंट आहे. त्याचा आधार मी सुद्धा माझ्या अनेक केसेस मध्ये घेतला आहे. न्यायालय मार्गदर्शक तत्वे ठरविते, पुढे जाऊन त्याचे एका सुव्यवस्थित अधिनियमांमध्ये रूपांतर होते हा लोकशाही मधील एक अत्यंत दिव्य असा चमत्कारच आहे. परंतु न्याय अपूर्ण राहणे आणि न्याय नाकारला जाणे यात काहीच अंतर नाही. तुमच्या लेखाच्या माध्यमातून विशाखा जजमेंटचे अनेक कंगोरे समजले. भंवरी देवी यांच्या वरील एक चित्रपट मी पाहिला आहे. 'भंवर' नावाचा. नंदिता दास यांनी भंवरी देवी यांचा रोल केला होता. भंवरी देवी यांच्या संदर्भात तत्कालीन पोलीस, प्रशासन यांनी केलेला हलगर्जीपणा आणि दाखवलेली अनास्था अस्वस्थ करणारी आहे.  स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि राष्ट्रीय महिला आयोग तसेच केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री यांची यामधील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.  जिल्हा न्यायाधीशांनी आरोप...
Post a Comment
Read more

घटना 1: स्वामी कोणाला म्हणावे ?

घटना 1: स्वामी कोणाला म्हणावे ? अगदी आपण आपल्या घरामध्ये असताना म्हणतो की, मी या घरचा मालक आहे. तेव्हा आपल्या मध्ये जी भावना असते, तिला स्वामीत्वाची भावना म्हणतात. माझ्या मनाजोगता उपभोग घेता येतो. त्यावरील अन्य कुणाचा काही हक्क असल्यास तो मला ठरविता येतो. त्यावर अन्य हक्का व्यतिरिक्त सामुदायिक हक्क असल्यास, तो देखील मला ठरविता येतो, किमान तसे ठरविण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत माझा सक्रिय व निर्णयकारक सहभाग असतो. इतकेच नव्हे वापरावर प्रतिबंध घालण्याच्या प्रक्रियेत देखील माझा निर्णायक सहभाग असतो. माझ्या घरातील कोणती वस्तु मी वापरायची का घरातील सर्वच घटकांनी समाईकपणे वापरायची याबाबत मला निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. हे स्वातंत्र्य एक प्रकारे स्वामीत्वाचे द्योतक आहे. हीच बाब जेव्हा केवळ समाईकात वापरल्या जाणा-या  वस्तूंबाबत जास्त विचार करावयाचे झाल्यास, मला माझ्या स्वातंत्र्या सोबत हेच स्वातंत्र्य समायिकात उपभोग घेणाऱ्या व्यक्तिनांही आहे हे लक्षात ठेवावे लागते. तेव्हा त्यास समायिक स्वामीत्वाचे नियम लागू होतात. समायिक स्वामित्वामध्ये मला इतरांच्या सोबत स्वामित्व प्राप्त होते. या प...
Post a Comment
Read more

घटना 2: मुलभूत अधिकार

  घटना 2: मुलभूत अधिकार नागरिकाची व्याख्या पाहात असताना आपण मुख्यत्त्वे नागरी अधिकार उपभोगणारी व्यक्ती किंवा रहिवासी म्हणजे नागरिक होय हे पाहीले. या नागरी हक्कांमध्ये ढोबळ अर्थाने मानवी हक्क, राजकीय हक्क यांचा देखील समावेश करता येईल. भारतीय संघराज्याचा विचार करता परम पवित्र अशा सर्वोच्च श्रेणीच्या भारतीय राज्य घटनेच्या तिस-या प्रकरणात नमूद केलेल्या मुलभूत अधिकारांचा देखील नागरी हक्कात समावेश करावा लागेल. नव्हे तर मुलभूत अधिकार हेच भारतीय नागरिकांचे नागरी अधिकार आहेत. मूळ भारतीय राज्य घटनेमध्ये सर्वसाधारणपणे ज्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण भारतीय नागरिकांनी भारतीय राज्य घटनेत करून ठेवले आहे. त्यांचे सर्वसाधारण विश्लेषण खालील प्रमाणे- 1. समानतेचा अधिकार- यामध्ये पुढील बाबी देखील समाविष्ट असतील. विधि समूह समानता, धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्माचे ठिकाण या आधारांवर भेदभावाचा प्रतिबिंब, उपजीविकाच्या संधी मिळण्याच्या प्रकरणी समानता, अस्पृश्यतेचा शेवट करणे आणि पदव्यांचा शेवट करणे.  2. स्वातंत्र्याचा अधिकार- यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल. भाषण आणि अभिव्यक्ती, एकत्र येणे, विशिष्ट...
Post a Comment
Read more

राफेल

राफेल सन्माननीय भारतीय राज्यघटनेच्या लेखांक (आर्टिकल) 32 अनुसार नुकतेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर अपराधिक लेखादेश याचिका क्रमांक २२५/२०१८ चे आवेदन करण्यात आले होते. न्यायिक भाषेत प्रस्तुत याचिकेस मनोहरलाल शर्मा विरुद्ध नरेंद्र दामोदर दास मोदी या नावाने ओळखले जाते. प्रसिद्धपणे यास “राफेल जजमेंट” असे ओळखले जाते.  उपरोक्त याचिके मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी एकूण 29 पानांमध्ये 34 परिच्छेदात सविस्तर न्यायनिर्णय दिला आहे.   माझ्या, आरजीएलएस, तसेच राष्ट्र ऐक्य व्यासपीठच्या वाचकांच्या साठी प्रस्तुत न्याय निर्णया मधील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची ठळक निरीक्षणे खालील प्रमाणे:   1. प्रस्तुत याचिका जनहित याचिकेच्या स्वरूपात सादर करण्यात आली आहे. 2. यातील संक्षेप खालील प्रमाणे:  डीपीपी: डीफेन्स प्रॉक्योरमेंट प्रोसिजर  एसक्यूआर: सर्विसेस कॉलिटेटीव्ह रिक्वायरमेंट्स  डीएससी: डिफेन्स ऍकिविझीशन काउंसिल  एमएमआरसीए: मिडीयम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट  ओईएम: ओरिजनल इक्विपमेंट मॅनुफॅक्चरर  एचएएल: हिंदुस्तान...
Post a Comment
Read more